कांदळवन, सागरी जैवविविधतेच्या परदेशातील उच्च शिक्षणासाठी दरवर्षी २५ शिष्यवृत्ती; सुधीर मुनगंटीवारांच्या प्रयत्नांना यश

या योजनेअंतर्गत दरवर्षी २५ मुलामुलींना शिष्यवृत्ती दिली जाईल. 

मुंबई: कांदळवन व सागरी जैवविविधता या विषयात जगभरातील सर्वोत्कृष्ट विद्यापीठात जाऊन संशोधन करण्यासाठी ७५ मुलांना तीन वर्षासाठी परदेशी शिष्यवृत्ती देण्यास बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवानिमित्त ही योजना मांडली होती. राज्य मंत्रीमंडळाने ही योजना मंजुर केल्याबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला आहे. या योजनेअंतर्गत दरवर्षी २५ मुलामुलींना शिष्यवृत्ती दिली जाईल. 

वन विभागाच्या कांदळवन सागरी जैवविविधता संवर्धन प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून ही शिष्यवृती देण्यात येणार असून टाइम्स हायर एज्युकेशन रँकिंग (THE च्या २०० च्या आतील किंवा QS – Quacquarelli Symonds रँकिंग १५० च्या आतील) परदेशी शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ही शिष्यवृत्ती दिली जाईल. यापैकी तीस टक्के जागांवर मुलींची निवड करण्यात येईल. मरिन सायन्स, मरिन इकॉलॉजी, ओशोनोग्राफी, मरिन बायोलॉजी, मरिन फिशरीज, मरिन बायोटेक्नॉलॉजी, मायक्रोबायोलॉजी, बायोडायव्हर्सीटी या अभ्यासक्रमांसाठी १५ पदव्युत्तर पदवी आणि १० पीएच.डी. अशा दरवर्षी २५ शिष्यवृत्ती दिल्या जातील. पदव्युत्तर शिष्यवृत्तीसाठी विद्यार्थ्यांचे वय कमाल ३५ वर्षे आणि पीएचडीसाठी कमाल वय ४० वर्षे असावे. तसेच विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाखांपेक्षा जास्त नसावे. या योजनेसाठी ३१ कोटी ५० लाख रुपये इतका खर्च येणार आहे.  

अभ्यासक्रमाचा कालावधी पीएचडी करीता ४ वर्षे किंवा प्रत्यक्ष अभ्यासक्रमाचा  कालावधी यापेक्षा कमी असेल तो , तसेच पदव्युत्तर पदवीकरीता २ वर्षे किंवा प्रत्यक्ष अभ्यासक्रमाचा  कालावधी यापेक्षा कमी असेल तो ठरविण्यात आला आहे. या शिष्यवृत्तीसाठी दरवर्षी एप्रिल किंवा मे महिन्यात कांदळवन प्रतिष्ठानच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाहिरात प्रसिद्ध केली जाईल. परदेशातील हा अभ्यासक्रम संपल्यानंतर विद्यार्थ्याने दोन महिन्यांच्या आत कार्यकारी संचालक कांदळवन प्रतिष्ठान यांना अंतिम परीक्षेचे गुणपत्रक, प्रमाणपत्र व प्रगती अहवाल, पदवीदान समारंभाचे छायाचित्र सादर करणे बंधनकारक राहणार आहे.

राज्य मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयामुळे जैवविविधता या विषयावर अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्याना मोठा लाभ मिळणार असून या क्षेत्राकडे नव्या तरुणांचे लक्ष केंद्रित होईल असा विश्वास सुधीर मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केला आहे. पर्यावरण संरक्षण आणि जैवविविधतेचे संवर्धन यासाठी शासन कटिबद्ध असून, स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात उचलेले हे महत्वपूर्ण पाऊल आहे असे प्रतिपादन मुनगंटीवार यांनी केले. सुधीर मुनगंटीवार यांनी ही योजना मंजूर केल्याबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार मानले आहेत.