मुंबई : २५० कोटी रुपये किमतीच्या जागेवर २१ कोटी रुपये खर्चून उभारलेले धारावी क्रीडा संकुल एका बिल्डरला चालवायला देण्याच्या शासनाच्या निर्णयाविरुद्ध न्यायालयात जाण्याचे क्रीडा संकुल बचाव समितीने ठरविले आहे. समितीचे एक पदाधिकारी विजय पटेल यांनी आज काही प्रश्न क्रीडा मंत्री विनोद तावडे यांना केले आहेत.सांताक्रूझ येथील आस्कॉर्प कन्स्ट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला क्रीडा क्षेत्राचा कोणताही अनुभव नसताना हे संकुल चालवायला देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. एकीकडे ‘खेलो इंडिया’वर सरकारने भर दिला असताना शासनाची क्रीडा संकुले बिल्डरांना देणे योग्य नाही. कोट्यवधींची ही जागाा संकुलासह एकदोन कोटी रुपयांच्या मोबदल्यात का दिली जात आहे?ही खासगीकरणाची प्रक्रिया सुरू करणारी निविदा ३० आॅगस्ट २०१४ ला प्रथम प्रकाशित झाली होती आणि त्याला फक्त दोन निविदाधारकांनीच प्रतिसाद दिला होता. राज्य शासनाच्या वित्तीय नियमावलीनुसार ही निविदा रद्द करायला हवी होती. तब्बल ४ वर्षांनी हीच निविदा अंतिम करण्यासाठी आग्रह कुणाचा होता? असा सवाल करून समितीने या खासगीकरणासंदर्भात विधी व न्याय विभागाने दिलेला अभिप्राय आणि महाधिवक्त्यांचा सल्ला सार्वजनिक करण्याची मागणी केली आहे.सामान्यत: कुठलीही आर्थिक स्वरूपाची निविदा काढण्यापूर्वी आर्थिक व्यवसार्यता तपासण्यासाठी राज्य सरकार आर्थिक सल्लागाराची नेमणूक करते? धारावी क्रीडा संकुलाच्या खासगीकरणाची निविदा काढताना या सल्लागाराची नेमणूक निविदा प्रकाशित करण्यापूर्वी करण्यात आली होती की नंतर?क्रीडा विभागाने १४ मुद्यांवर खासगीकरणास विरोध केला होता त्या पत्राला केराची टोपली का दाखविण्यात आली असे प्रश्नही समितीने उपस्थित केले आहेत. ज्या बिल्डरला हे संकुल आंदणात देत आहात तो त्या ठिकाणी क्लब चालवून पाच लाख रुपये सदस्यता शुल्क घेणार आहे. याचा अर्थ त्या बिल्डरला मोठा लाभ मिळवून दिला जात असल्याचा आरोप समितीने केला आहे.क्रीडा संकुलांसाठी खासगी संस्थांची नियुक्ती ही निविदा पद्धतीने न करता नामवंत खेळाडूंच्या निवड समितीमार्फत केली जाईल, असे आपण आज म्हणत आहात मग धारावी संकुलाबाबत हाच निकष का वापरला नाही, अशी विचारणा समितीने केली आहे.क्रीडा संकुल खासगीकरणाच्या मुंबई डीपी व्यवहारात चर्चेत आलेले ‘एके’ हे नाव समोर आले असून त्याची या व्यवहारात महत्त्वाची भूमिका असल्याचे म्हटले जाते.हे संकुल चालवायला देण्यासंदर्भातील प्रस्ताव राज्य शासनाला पाठविण्यात आलेला होता. शासनाने त्यावर विधी व न्याय विभागाचा अभिप्राय घेऊन करारनाम्यातील अटी व शर्थी निश्चित केलेल्या आहेत. चार वर्षांपासून या संकुलाच्या क्षमतेचा दहा टक्केदेखील वापर होत नाही. अमूल्य जागा आणि त्यावर केलेला कोट्यवधींचा खर्च तसाच पडून देणे हे उचित नाही. अशावेळी कुणी ते चालविणार असेल तर या संकुलाचा पुरेपूर वापर होईल. येत्या आठ दिवसात त्या बाबतचा करार होणे अपेक्षित आहे.- जगदिश पाटील, विभागीय आयुक्त कोकण.
२५० कोटींची जमीन अन् २१ कोटींचे धारावी क्रीडासंकुल बिल्डरच्या घशात
By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 03, 2019 1:38 AM