मुंबई : महापालिकेची आर्थिक नाडी हाती असलेल्या स्थायी समितीमध्ये विकास कामांबाबत निर्णय होत असतो. मात्र, सुमारे अडीचशे कोटीपेक्षा जास्त किंमतीचे प्रस्ताव कोणत्याही चर्चेविना अवघ्या काही मिनिटांतच स्थायी समितीने आज मंजूर केले. असे एकूण ३६ प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले.
वैधानिक समित्यांपैकी एक असलेल्या स्थायी समितीमध्ये विकास कामांचे प्रस्ताव सादर होतात. या प्रस्तावावर समितीमध्ये चर्चा झाल्यानंतर सर्वांच्या संमतीने त्यास मंजुरी मिळते. त्यानंतर महासभेच्या मंजुरीनंतर कार्यादेश काढण्यात येतो. गेल्या काही बैठकांमध्ये घनकचरा व्यवस्थापन विभागाशी संबंधित प्रस्ताव, जोगेश्वरी भूखंड घोटाळा यावर जोरदार चर्चा झाली होती. मात्र बुधवारी झालेल्या बैठकीत कोणत्याही चर्चेविना तब्बल अडीशे कोटीहून अधिक किंमतीचे प्रस्ताव मंजूर झाले.यामध्ये कचरा वाहून नेण्यासाठी भाड्याने गाड्या घेण्याबाबतचे ९८ कोटींचे आठ प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले. काही प्रस्ताव हे आयुक्तांच्या अधिकारात देण्यात आलेल्या लाखो रुपयांच्या कामांचे आहेत. पाणीपुरवठा जलवाहिनी, भांडुप संकुलातील बिनतारी संच, फेरीवाल्यांवर कारवाईसाठी कंत्राटी कर्मचारी घेणे, गटार, पायवाटा दुरुस्ती, लादिकरण आदी कामांचे प्रस्तावही मंजूर करण्यात आले. तर पाच प्रस्ताव राखून ठेवण्यात आले.विरोधी पक्षांची दांडीच्स्थायी समितीच्या बैठकीत पहारेकरी भाजपाने सत्ताधारी शिवसेनेच्या नाकात दम आणला होता. अनेक प्रस्तावातील बारकावे शोधून सत्ताधाऱ्यांना कोंडीत पकडण्याचे काम भाजप करीत होते. मात्र मनसेच्या सहा नगरसेवकांच्या प्रवेशानंतर शिवसेनेची स्थायी समितीला ताकद वाढली आणि भाजपाची बोलती बंद झाली आहे. आजच्या बैठकीत भाजपाचे गटनेते मनोज कोटक, समाजवादीचे गटनेते रईस शेख आणि विरोधी पक्ष नेते रवी राजा गैरहजर होते. विरोधी पक्षातर्फे केवळ राष्ट्रवादीच्या गटनेत्या राखी जाधव उपस्थित होत्या.