अतिरिक्त मुख्य सचिवांना दहा वर्षांनी परत मिळाले २५ हजार, जिल्हाधिकारी दाद देईनात म्हणून गेले राज्य सेवा हमी आयुक्तांकडे

Mumbai: लालफितशाहीचा झटका उभी हयात राज्य सरकारच्या सेवेत घालवलेल्या सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यावर आली. दहा वर्षांच्या अथक पाठपुराव्यानंतर सरकारला जास्तीचे दिलेले २५ हजार रुपये त्यांना परत मिळाले. त्यासाठी त्यांना काय करावे लागले हेही मोठे रंजक प्रकरण आहे. 

- रविकिरण देशमुख 
मुंबई : लालफितशाहीचा झटका उभी हयात राज्य सरकारच्या सेवेत घालवलेल्या सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यावर आली. दहा वर्षांच्या अथक पाठपुराव्यानंतर सरकारला जास्तीचे दिलेले २५ हजार रुपये त्यांना परत मिळाले. त्यासाठी त्यांना काय करावे लागले हेही मोठे रंजक प्रकरण आहे. 

एम. रमेशकुमार हे आयएएस अधिकारी अतिरिक्त मुख्य सचिव पदावरून  २०१० मध्ये निवृत्त झाले. त्यांनी २०१३मध्ये मंत्रालयापासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या कुपरेज मैदानाजवळच्या शलाका सहकारी गृहनिर्माण संस्थेत सदनिका खरेदी केली. ज्या भूखंडावर ही इमारत उभी आहे तो राज्य सरकारने ८० च्या दशकात आयएएस अधिकाऱ्यांच्या गृहनिर्माण संस्थेसाठी सवलतीच्या दरात मंजूर केला होता. 

शासकीय भूखंडावरील अशा इमारतीत घर खरेदी केल्यानंतर सरकारी तिजोरीत अधिमूल्याची रक्कम हस्तांतरण फी म्हणून जमा करावी लागते. हे अधिमूल्य ज्या दराने मूळ मालकाला ते घर मिळाले आणि आज ज्या दराने ते विकले जातेय यातील फरकानुसार ठरते. खरेदी-विक्रीचा व्यवहार जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घेऊन करावा लागतो आणि त्याआधी ती फी जमा करावी लागते.

जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर यांनी सांगितल्यानुसार मी सरकारी तिजोरीत २ लाख ९० हजार रुपये जमा केले. पण त्यानंतर त्या कार्यालयाच्या लक्षात आले की खरे तर मी २ लाख ६५ हजार रुपये भरायला हवे होते. पण त्यांनी २५ हजार जादा घेतल्याचे, रमेशकुमार ‘लोकमत’शी बोलताना म्हणाले. 
जादा रकमेचा परतावा मिळावा म्हणून आपण जिल्हाधिकारी यांच्याकडे अर्ज केला. त्यानंतर सुरू झाला लालफितशाहीचा प्रवास, असे सांगताना रमेशकुमार म्हणाले, आपण सातत्याने त्यासाठी पाठपुरावा करत होतो. हा प्रस्ताव नियमाप्रमाणे नगरविकास विभागाकडे गेला. तिथून तो पुढे काही सरकेना. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने अनेकदा स्मरणपत्रे पाठविली तरी उपयोग होत नव्हता. 

अखेर मी राज्य सेवा हमी आयुक्त कार्यालयाशी संपर्क साधला. सामान्य माणसाला शासनाकडून एखादी सेवा वेळेत मिळत नसेल तर त्यासाठी ही व्यवस्था तयार करण्यात आली आहे. आपण या कार्यालयाला सविस्तर पत्र पाठवून कार्यवाहीची विनंती केली. त्यांच्याकडून दखल घेतली जाताच नगरविकास विभागात सूत्रे हलली आणि अखेर आपल्याला १० वर्षांनंतर हे पैसे परत करण्याचे आदेश यावर्षी जारी झाले, असे रमेशकुमार म्हणाले. 

सर्वसामान्य लोकांचे काय? 
आपल्या कामासाठी सर्वसामान्य जनता वर्षानुवर्षे खेटे घालते. ज्यांना नियम माहिती नसतात, त्यांचे काय? प्रदीर्घकाळ प्रशासकीय सेवेत घालविलेल्या माझ्यासारख्या व्यक्तीला असा अनुभव येत असेल तर सामान्यांची काय अवस्था असेल, असेही सांगून रमेशकुमार म्हणाले की, नियमानुसार मला व्याज मिळायला हवे होते. पण तेही दिले गेले नाही.