दीपक भातुसे
मुंबई : राज्य शासनात बाह्ययंत्रणेद्वारे कंत्राटी पद्धतीने भरती करायची नाही, असा निर्णय (जीआर) असूनही शासनालाच त्याचा विसर पडल्याचे दिसून येत आहे. आरोग्य विभागाने राज्यात नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या व श्रेणीवर्धन केलेल्या आरोग्य संस्थांसाठी कुशल व अकुशल मनुष्यबळाच्या २,६०३ जागा कंत्राटी पद्धतीने भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. १० सप्टेंबर रोजी या भरतीचा निर्णय काढण्यात आला आहे.
आरोग्य विभागाने या कंत्राटी भरतीसंदर्भात जारी केलेल्या जीआरमध्ये ही भरती सन २०२४-२५ ते २०२६-२७ पर्यंत, अशा तीन वर्षांकरिता करण्यात येणार आहे. यासाठी वार्षिक ५९ कोटी ८७ लाख रुपये खर्च येणार आहे. आरोग्य सेवा आयुक्तांमार्फत ही कंत्राटी पदभरती करण्याची कार्यवाही होणार आहे. कंत्राटी पद्धतीने नोकर भरती करण्यासाठी सरकारने २०२२ मध्ये निर्णय घेतला होता. मात्र, या निर्णयावर विरोधकांकडून टीका झाल्यानंतर, तसेच स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी विरोध केल्यानंतर ३१ ॲाक्टोबर २०२३ रोजी हा निर्णय रद्द करण्यात आला होता.
शासकीय नोकरभरतीची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याशी हा खेळ आहे. शासनाने हा जीआर तत्काळ रद्द करून कंत्राटी नोकरभरती रद्द करावी.
- महेश घरबुडे, स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थी संघटना