२७ गावांचा निर्णय अधांतरीच

२७ गावे वगळण्यासंदर्भात ग्रामस्थांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणी येत्या ७ आॅक्टोबर १५ पर्यंत पुढे ढकलण्यात आलीआहे

चिकणघर : २७ गावे वगळण्यासंदर्भात ग्रामस्थांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणी येत्या ७ आॅक्टोबर १५ पर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. यामुळे केडीएमसीच्या निवडणुका २७ गावांसह होतील की नाही, यासाठी ७ आॅक्टोबरपर्यंत थांबावे लागणार आहे.
गत १ जूनपासून २७ गावे मनपात समाविष्ट झाली. मात्र याला संघर्ष समिती आणि ग्रामस्थांनी विरोध करीत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून दाद मागितली. यावर मंगळवारी सुनावणी सुरू असताना याचिकाकर्त्यांनी मनपा, शासन आणि निवडणूक आयोगाला प्रतिवादी केले असून, याची प्रत आयोगाला मिळाली नाही. म्हणून आयोगाच्या वकिलाने मुदतवाढ मागितली. याशिवाय शासनानेही २२ सप्टेंबरला जबाब दाखल न केल्याने ७ आॅक्टोबरपर्यंत सुनावणी पुढे गेली आहे.
१ जूनपासून गावांचा समावेश झाला आणि ७ सप्टेंबर रोजी मुख्यमंत्र्यांनी गावे पुन्हा वगळण्याचा आदेशा काढला. मात्र निवडणूक आयोगाने शासनाचा आदेश बंधनकारक नसल्याचे जाहीर
केले. यामुळे शासन आणि आयोग दोघांनी प्रतिष्ठा पणाला लावली आहे. याचा परिणाम मात्र २७ गावांच्या दैनंदिन कामकाजावर झाला
आहे.
आता याप्रकरणी ७ आॅक्टोबरच्या सुनावणीवर २७ गावकऱ्यांसह राजकीय पक्षांचे लक्ष लागले आहे.