Join us

मुंबईतल्या २७ हजार महिलांना मिळणार हे काम; मिळणार शिलाई, घरघंटी आणि मसाला कांडप

By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 13, 2023 10:55 AM

पालिका नियोजन विभागातर्फे महिलांना स्वयंरोजगारासाठी विविध योजना राबविण्यात येतात.

मुंबई :  पालिका नियोजन विभागातर्फे महिलांना स्वयंरोजगारासाठी विविध योजना राबविण्यात येतात. याचाच एक भाग म्हणून पात्र ठरलेल्या २७ हजार महिलांना शिलाई, घरघंटी आणि मसाला कांडप आदी संयंत्र सामग्रीसाठी अर्थसाहाय्य प्रदान करण्याचा शुभारंभ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आज सायंकाळी ५ वाजता पार पडणार आहे. यावेळी प्रातिनिधिक स्वरूपात २५ महिलांना अर्थसाहाय्य लाभार्थी प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात येणार आहे.

पालिकेच्या नियोजन विभागामार्फत महिला सक्षमीकरणासाठी विविध योजना प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहेत. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक जसे की, महिला, दिव्यांग, ज्येष्ठ नागरिक, तृतीयपंथी यांच्या सामाजिक कल्याणासाठी मुंबई पालिका वेगवेगळ्या योजनांच्या माध्यमातून प्रयत्न करीत आहे. महिला स्वावलंबी व स्वयंपूर्ण व्हाव्यात,  विकासकामांमध्ये त्यांचा सक्रिय सहभाग लाभावा, यासाठी जेंडर बजेटअंतर्गत निरनिराळ्या योजनांची अंमलबजावणी होत आहे. यामध्ये,  पात्र ठरणाऱ्या महिलांना स्वयंरोजगारासाठी यंत्रसामग्री खरेदी करता यावी म्हणून अर्थसाहाय्य देण्यात येत असून, त्याचा शुभारंभ आज होत आहे. यादरम्यान पालिका क्षेत्रातील आर्थिकदृष्ट्या गरीब व गरजू महिलांना घरघंटी, शिवणयंत्र, मसाला कांडप यंत्र अशा प्रकारच्या विविध यंत्रसामग्री खरेदीसाठी हे अर्थसाहाय्य पुरविण्यात येणार आहे. पालिका आयुक्त इकबालसिंह चहल हे समारंभाच्या अध्यक्षस्थानी असतील, अशी माहिती अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त आशिष शर्मा यांनी दिली आहे.

१०० कोटींची तरतूद

पालिका प्रशासनाने नियोजन विभागाच्या माध्यमातून सामाजिक कल्याणाच्या योजनांसाठी यंदा सुमारे सहा पटींनी आर्थिक तरतूद वाढवून २५० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. यामध्ये महिलांना अर्थसाहाय्य योजनेसाठी तब्बल १०० कोटी रुपये तरतूद केली आहे. निराधार, दुर्बल घटकांतील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मुली व महिला यांना परदेशी शिक्षणासाठी व्हीसा, तसेच अन्य परवान्याकरिता अर्थसाहाय्य, महिलांना स्वयंरोजगारासाठी ई-बाईक, जिल्हास्तरीय खेळाडूंना प्रोत्साहन यांचा समावेश आहे.  या योजनेमुळे नियोजन विभागाची वाटचाल नवीन पर्वाकडे होत आहे, अशी माहिती नियोजन विभागाचे सहायक आयुक्त प्रशांत सपकाळे यांनी दिली आहे.