Join us

योजनांच्या प्रसिद्धीसाठी सरकार खर्च करणार २७० कोटी; सोशल मीडियासाठी ५१ कोटींची तरतूद

By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 30, 2024 12:23 PM

सरकारी योजनांच्या प्रसिद्धीसाठी महायुती सरकारकडून २७० कोटींची तरतूद केल्याने विरोधकांनी टीका केली आहे

Mahayuti Government : राज्यात सध्या महायुती सरकारने जाहीर केलेल्या विविध योजनांवरुन बऱ्याच टीका टिप्पण्या सुरु आहेत. अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेवरुन विरोधकांनी सरकारला घेरलं आहे. दुसरीकडे महायुतीच्या नेत्यांकडून ही योजना लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सगळे प्रयत्न केले जात आहेत. अशातच  विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सरकारी योजनांच्या प्रसिद्धीसाठी महायुती सरकारने तब्बल २७० कोटी रुपयांची तरतूद केल्याचा दावा विरोधकांनी केला आहे. यावरुनच राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी सरकारवर निशाणा साधला आहे. ही निवडणुकीची प्रसिद्धी मोहीम आहे, अशी टीका शरद पवार गटाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी केली आहे.

महायुती सरकारने अर्थसंकल्पात ‘मु्ख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना’, ‘मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना’, लाडका भाऊ योजना, विद्यार्थिनींना पदवीपर्यंतचे शिक्षण मोफत, महिलांना वर्षाला तीन सिलिंडर मोफत देणारी मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनांची घोषणा केली आहे. आता वृत्तपत्रे, टीव्ही चॅनेल, सोशल मीडिया, एस.टी. स्थानके, विमानतळ, होर्डिंगच्या माध्यमातून या योजनांची प्रसिद्धी करण्याचे सरकारने ठरवलं आहे. या योजनांच्या प्रसिद्धीसाठी तब्बल २७० कोटी रुपयांची तरतूद देखील सरकारने केली आहे. त्यावरुन जयंत पाटील यांनी सरकारवर टीका केली.

"राज्य शासनाने काल एक शासन आदेश जारी करून तब्बल २७० कोटी रुपयांची तरतूद शासकीय योजनांच्या ‘विशेष प्रसिद्धी मोहिमेसाठी’ केली आहे. ही निवडणुकीची प्रसिद्धी मोहीम आहे, असे म्हंटले तर वावग ठरणार नाही. निवडणुकांच्या निकालाचा अंदाज आल्याने सत्ताधाऱ्यांच्या पायाखालची जमीन सरकायला लागली आहे. म्हणूनच हा खटाटोप केला जात आहे. सत्ताधारी स्वतःची जितकी प्रसिद्धी करतील तितका सामान्य जनतेच्या मनात त्यांच्याबद्दलचा राग वाढत जाईल," असे जयंत पाटील यांनी म्हटलं आहे.

५१ कोटी रुपये फक्त सोशल मीडियासाठी; जितेंद्र आव्हाडांचा आरोप

"अधिवेशनात जाहीर केलेल्या योजनांच्या प्रसिद्धीसाठी २७० कोटींचा माध्यम आराखडा डीजीआयपीआरने मंजूर केला आहे. ५१ कोटी रुपये फक्त सोशल मीडियासाठी आहेत. पीआर कंपन्या अन अधिकाऱ्यांची चांदी, ३० टक्के कमिशन नेत्यांना, ५१ कोटी सोशल मीडियाला ठेवलेत. यांच्याच पीआर कंपन्यांना ते काम देतात. अन त्या पीआर कंपन्यांना साईडला महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना ट्रोलिंग करायला, त्यांच्या विरोधात कंटेंट बनवायला वापरतात," असं जितेंद्र आव्हाड यांनी म्हटलं आहे.

लोकप्रिय घोषणा लाडक्या खुर्चीसाठी - विजय वडेट्टीवार

"महायुती सरकारने केलेल्या लोकप्रिय घोषणा या लाडक्या बहिणीसाठी किंवा भावासाठी नाही तर लाडक्या खुर्चीसाठी आहे! महायुतीतील तीनही पक्षांना निवडणुकीपूर्वी स्वतःचा प्रचार करण्यासाठी आवश्यक असलेला निधी , योजनेच्या प्रचार प्रसाराच्या नावाखाली सरकारी तिजोरीतून काढून घेतला आहे.  आणि हा निधी म्हणजे एक - दोन कोटी नसून तब्बल २७० कोटी रुपयांचा हात सरकारी तिजोरीवर महायुतीने मारला आहे. कल्याणकारी सरकारचे कर्तव्य असते , जनतेसाठी योजना बनवणे, राबवणे...हे सरकार अनेक योजनांची घोषणा करते, पण प्रत्यक्षात जनतेला किती लाभ होतो हा आता संशोधनाचा विषय आहे. आज या जीआरने सिद्ध केले की निवडणुकीच्या तोंडावर स्वतःचा प्रचार करायला सरकारी तिजोरीवर महायुतीने डल्ला मारला आहे," अशी टीका विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली. 

टॅग्स :महाराष्ट्र सरकारएकनाथ शिंदेजयंत पाटीलदेवेंद्र फडणवीस