राज्यातील २७ हजार ५०० उद्योग लॉकडाऊनच
By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 9, 2020 06:26 PM2020-06-09T18:26:11+5:302020-06-09T18:26:31+5:30
फक्त ९ हजार उद्योगांची धडधड सुरू; २३ लाख ६१ हजार कामगार प्रतीक्षेत
मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून उद्योगचक्राला गती देण्यासाठी सरकार कसोशीने प्रयत्न करत असली तरी आजवर राज्यातील ३६ हजार ६२३ उद्योगांपैकी फक्त ९ हजार ५४ उद्योगांची धडधड सुरू झाली आहे. राज्यातील एकूण उद्योगांमध्ये २८ लाख ५४ हजार नोंदणीकृत कामगार आहेत. त्यापैकी फक्त ४ लाख ९२ हजार ९७२ कामगार प्रत्यक्ष कामावर रूजू झाले आहेत. उद्योजकांसमोर अनेक अडचणींचा डोंगर उभा ठाकला आहे. त्यामुळे अनेक कारखाने आजही लाँकडाऊनच आहेत.
लॉकडाऊनचा चौथा टप्पा सुरू करताना नाँन रेड झोनमधिल उद्योग सुरू करण्यास सरकारने परवानगी दिली होती. २५ मे पर्यंत ६ हजार २९१ उद्योग सुरू झाले आणि तिथल्या ३ लाख ६८ हजार कामगारांच्या हाताला काम मिळाले होते. तर, १ जूनपासून कोरोनाग्रस्त असलेली राज्यातील प्रमख शहरे वगळता उर्वरित ठिकाणच्या उद्योगांवरील निर्बंध आणखी शिथिल करण्यात आले आहेत. मात्र, २५ मे ते ८ जून या कालावधीत जेमतेम २७०० उद्योगच सुरू झाले असून कामगारांच्या संख्येत सव्वा लाखांची भर पडली आहे. आजही २७ हजार ५६९ कारखानदार आणि जवळपास २३ लाख ६२ हजार म्हणजेच ८२ टक्के कामगार कारखाने सुरू होण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत.
केंद्र सरकारने लघु, सूक्ष्म आणि मध्यम उद्योजकांना अर्थसहाय्य देण्यासाठी ३ लाख कोटी रुपयांचे पँकेज जाहीर केले आहे. मात्र, त्या कर्जवाटपाबाबतची मार्गदर्शक तत्वे अद्याप काही बँकांना प्राप्त झाली नसल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे हा कर्जपुरवठा अनेक ठिकाणी सुरू झालेला नाही. तर, काही बँकांनी विविध कारणे पुढे करत या कर्ज पुरवठ्यासाठी आखडता हात घेतल्याचे उद्योजकांचे म्हणणे आहे. कारखान्यांमध्ये जी उत्पादन प्रक्रिया केली जाणार आहे त्या उत्पादनांना बाजारातून मागणीच निर्माण होणार नसेल तर कारखाने सुरू करून करायचे काय असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे. त्याशिवाय सर्व कारखाने सुरू न झाल्याने आवश्यक कच्चा मालाची साखळीसुध्दा तुटलेली आहे. त्यामुळे उत्पादन करताना अडचणी येत आहेत. अनेक ठिकाणचे परप्रांतीय कामगार आपल्या गावी परतल्याने उद्योजकांची कोंडी झाली आहे. तर, आर्थिक संकट एवढे मोठे आहे कारखान्यांना कायमस्वरूपी टाळे लावण्याचा विचारही काही उद्योजकांकडून सुरू असल्याची माहितीसुध्दा कामगार विभागातील अधिका-यांकडून हाती आली आहे.