मोक्याचे २८ भूखंड पालिकेच्या हातून जाणार; ९८ भूखंडांची प्रक्रिया पूर्ण

मुंबई : जोगेश्वरी आणि गिरगाव येथील भूखंड घोटाळे उजेडात आल्यानंतर मुंबईतील २८ मोक्याचे भूखंड हातून जाण्याची भीती व्यक्त होत आहे. गेल्या दहा वर्षांत जमीन मालकांनी पाठवलेल्या खरेदी सूचनांपैकी ९८ भूखंडांची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. उर्वरित भूखंड ताब्यात घेण्याबाबत सुरू असलेल्या प्रशासकीय दिरंगाईवर सुधार समितीच्या बैठकीत आज सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
मुंबईतील आरक्षित भूखंडांच्या मालकाने खरेदी सूचना बजावल्यानंतर दहा वर्षांच्या कालावधीत सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून ते भूखंड ताब्यात घ्यावे लागतात. मात्र अनेक वेळा प्रशासकीय दिरंगाईमुळे खरेदी सूचना रद्द होऊन जमीन मालकाचा फायदा होतो. असे काही भूखंड घोटाळे गेल्या महिन्यात उघड झाल्यानंतर सर्व भूखंडांची माहिती काँग्रेसचे अशरफ आझमी यांनी मागविली होती.
त्यानुसार पालिका प्रशासनाकडून आलेल्या उत्तरांप्रमाणे गेल्या दहा वर्षांत १२६ खरेदी सूचना महापालिकेकडे आल्या होत्या. यापैकी ९८ वर आतापर्यंत अंमल झाला आहे. २८ भूखंड अद्याप पालिकेच्या ताब्यात आलेले नाहीत. या भूखंडांची किंमत खुल्या बाजारात कोट्यवधी रुपयांची असल्याने ते हातचे जाऊ नयेत, अशी विनंती
आझमी यांनी केली. याबाबत प्रशासनाकडून माहिती मागविण्यात आली आहे.

महापालिका आयुक्त अजय मेहता यांनी या वर्षी मोकळ्या आरक्षित भूखंडांसाठी अर्थसंकल्पात दोन हजार कोटींची तरतूद केली आहे. आतापर्यंत भूखंड ताब्यात घेण्यासाठी ७५० कोटी रुपये खर्च केल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे.

जोगेश्वरी भूखंड घोटाळ्याप्रकरणात चार अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. एकूण १८ जणांची चौकशी सुरू आहे. यामध्ये विकास नियोजन आणि विधि खात्याच्या प्रमुख अधिकाºयांचा समावेश आहे.

2009 मध्ये दिंडोशी येथील भूखंडावर प्रकल्पग्रस्तांसाठी मोठी वसाहत बांधण्याचा निर्णय झाला. हा प्रकल्प फास्ट ट्रॅकवर टाकून लवकरात लवकर मार्गी लावण्याचे आदेश तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्तांनी अधिकाºयांना दिले होते.

या प्रकल्पासाठी सल्लागारही नेमण्यात आला. काही महिन्यांनी हा प्रस्ताव लांबणीवर पडला. या प्रकरणातही विकास नियोजन आणि विधि खात्यातील अधिकाºयांनी संगनमताने हा प्रकल्प उधळला.