मुंबई : मालमत्ता कराच्या वसुलीचे लक्ष्य गाठण्यात आलेले अपयश, चालू वर्षात मालमत्ता करात वाढ करण्यास सरकारने केलेली मनाई या कात्रीत मुंबई महापालिका प्रशासन सापडले असताना फक्त दहा जणांकडे असलेली तब्बल २८० कोटी रुपयांची थकबाकी वसूल करण्यात पालिकेला यश आलेले नाही. त्यात पाच निवासी आणि पाच व्यावसायिक करदात्यांचा समावेश आहे. एकट्या पाच व्यावसायिक आस्थापनांकडे मिळून २५१ कोटी ४३ लाख १७ हजार ४१ रुपये एवढी थकबाकी आहे. ही थकबाकी मार्च २०१० आणि एप्रिल २०१० नंतरची आहे.
पाच वॉर्डांत निवासी वर्गवारीत पाच निवासी आणि पाच व्यावसायिक आस्थापनांनी पालिकेला २०१० पासून रखडवले आहे. पाच वॉर्डात मिळून निवासी वर्गवारीत एकूण २८,३१,६३,३७० एवढी थकबाकी आहे. त्यात २०१० पूर्वीची ९५,०२,०३५ आणि एप्रिल २०१० सालापासून २७,३६,६१,३३५ एवढी थकबाकी आहे. जी-दक्षिण विभागात निवासी वर्गवारीतील सर्वाधिक थकबाकी ७,६८,९४,९६३ एवढी आहे.
पाच व्यावसायिक आस्थापनांकडे मार्च २०१० पर्यंत ८४,७८,०५,४०९ तर एप्रिल २०१० नंतर १,६६,६५,११,६३२ एवढी थकबाकी आहे. एकूण मिळून हा आकडा २५१ कोटी ४३ लाख १७ हजार ४१ रुपये आहे. एच - पश्चिम विभागातील व्यावसायिक आस्थापनांकडे सर्वाधिक ५६,६४,०१,५४३ रुपये थकबाकी आहे. त्याशिवाय एकूण ३,९०० मुंबईकरांकडे २२०० कोटींची थकबाकी आहे. पालिकेने आता मालमत्ता कराची बिले पाठविण्यास सुरुवात केली आहे. २०२३-२४ या वर्षातील मालमत्ता करातून ४५०० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळविण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. आतापर्यंत ७०८ कोटी रुपयांची वसुली झाली आहे. या वर्षात सहा हजार कोटी रुपये उत्पन्न मिळविण्याचे लक्ष्य होते. मात्र, आता सुधारित अंदाज ४५०० कोटी इतका गृहीत धरण्यात आला आहे. म्हणजे मूळ उद्दिष्ट १५०० कोटींनी कमी झाले आहे.
थकबाकीदारांची नावे उघड करण्यास नकारया थकबाकीदारांची नावे सांगण्यास पालिकेच्या वतीने नकार देण्यात आला. नावे जाहीर करणे आमच्या धोरणात बसत नाही, असे सांगण्यात आले.