‘२,८०८ हेक्टर जमीन बिल्डरांच्या घशात’, जयंत पाटील यांचा आरोप

मुंबईत गोरगरिबांच्या घरांसाठी यूएलसीची २,८०८ हेक्टर जमीन बिल्डरांच्या घशात घालण्याचा घाट सरकारने घातला असून यात २० हजार कोटींचा घोटाळा केल्याचा आरोप

मुंबई : मुंबईत गोरगरिबांच्या घरांसाठी यूएलसीची २,८०८ हेक्टर जमीन बिल्डरांच्या घशात घालण्याचा घाट सरकारने घातला असून यात २० हजार कोटींचा घोटाळा केल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आ. जयंत पाटील यांनी शुक्रवारी विधानसभेत केला.पुरवण्या मागण्यांसंदर्भात महसूल, नगरविकास खात्याच्या प्रश्नावर बोलताना पाटील यांनी फडणवीस सरकारचा आणखी एक घोटाळा उघडकीस आणला. नागरी जमीन कमाल धारणा कायद्यांतर्गत नागरी विभागातील जमीन धारकांना मुंबई शहरात ५०० स्क्वेअर मीटर व उपनगरात १००० स्क्वेअर मीटर जादा जमीन धारण केली असल्यास ही अतिरिक्त ठरविण्यात येते. अतिरिक्त घोषित जमीन संबंधित मालकाने प्रस्ताव दाखल करुन आर्थिक दुर्बल घटकांकरीता गृह योजना बांधण्याची तयारी दर्शविल्यास शासन तशी परवानगी देत असे. अशा प्रकारे सन १९७६ - २००७ पर्यंत मुंबई येथील हजारो एकर जमीन अतिरिक्त घोषित करण्यात आली.फडणवीस सरकारने १५ मे २०१९ ला ग्लॅक्सो स्मिथक्लाईन फार्मा. लि. यांना पाचपाखडी येथे २ लाख ६७४ चौ. मी. जमिनीची विक्री, हस्तांतरण बदल व जमीन विकसित करण्याची परवानगी दिली. याप्रमाणे रेमंड, वायमन गार्डन, नेरोलॅक पेन्टस्, एल अ‍ॅण्ड टी यांच्या जमिनीत अवाढव्य टॉवर मंजूर झाले. गरीबांसाठी राखीव जमीन बिल्डरांच्या घशात घालण्याचे काम सरकार करीत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.