‘२८६ कोटींचा दंड; प्रदूषण नियंत्रण हवे’

माहुलमधील प्रदूषणाचा लढा हा योग्य पुनर्वसन, घातक प्रदूषण आणि नियमबाह्य बांधलेल्या इमारती, मुंबईच्या वेगवेगळ्या ठिकाणाहून स्थलांतर केलेल्या रहिवाशांचे आरोग्य, शिक्षण, रोजगार या विषयावर जोडला गेला आहे.

मुंबई : माहुल प्रदूषण संदर्भात राष्ट्रीय हरित लवाद (ठॠळ)ने माहुल स्थित कंपनींना गॅस चेंबरसारखी परिस्थिती निर्माण करण्यास कारणीभूत ठरवत एकूण २८६ कोटी रुपयांचा दंड भरण्याचे आदेश दिले आहेत.
माहुलमधील प्रदूषणाचा लढा हा योग्य पुनर्वसन, घातक प्रदूषण आणि नियमबाह्य बांधलेल्या इमारती, मुंबईच्या वेगवेगळ्या ठिकाणाहून स्थलांतर केलेल्या रहिवाशांचे आरोग्य, शिक्षण, रोजगार या विषयावर जोडला गेला आहे.
अशा वेळी दंड ठोठविला तरी रहिवाशांच्या आरोग्याबाबत ठोस उपाययोजना केल्या जाव्यात, असे आंदोलकांचे म्हणणे आहे.
मेधा पाटकर यांच्या मार्गदर्शनात धरणे आणि आंदोलनेसुद्धा केली. परंतु माहुल येथे स्थित दहापेक्षा जास्त घातक रासायनिक कंपन्या आणि ३ मोठ्या रिफायनरी यातून होणाऱ्या प्रदूषणामुळे रहिवाशांच्या आरोग्यावर होणारे परिणाम आणि बरेच मृत्यू हे सर्व सत्य मांडण्यात आले आहे. अंबापाडा या वस्तीपासून अवघ्या दहा मीटर अंतरावर असणारे सर्वात जास्त प्रदूषणकारी युनिट बंद करण्याची मागणी आणि इतर कंपनींकडून होणाºया प्रदूषणासाठी २०१३ मध्ये राष्ट्रीय हरित लवादमध्ये याचिका दाखल केली.
महानगरपालिकेने लोकांना २०१३पासून माहुल एव्हरस्माईल कन्स्ट्रक्शनमध्ये स्थलांतरित करण्याचे काम सुरू केले आणि सर्वात जास्त स्थलांतर मुंबईतील पाइपलाइन, नाला आणि रस्ते रुंदीकरण प्रकल्पात बाधित लोकांना २०१७ पासून अक्षरश: अमानवी पद्धतीने डांबण्यात आले.
त्यानंतर माहुल प्रकल्पग्रस्तांनी या लढ्याला गती दिल्याने माहुलचा प्रदूषण विषय सर्वतोपरी चर्चेत
आला.