लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: घाटकोपर होर्डिंग दुर्घटनेनंतर पालिकेकडून शहरातील रेल्वे हद्दीतील ४५ धोकादायक होर्डिंगची यादी जाहीर करण्यात आली असून, यामधील १६ होर्डिंग पालिकेकडून उतरविण्यात आले आहेत. मात्र, अद्यापही काही महाकाय होर्डिंग जैसे थे आहेत. महापालिकेकडून यासंदर्भात रेल्वेशी पत्रव्यवहार करण्यात आला असला तरी रेल्वेच्या स्वतंत्र धोरणाप्रमाणे काही होर्डिंगला परवानगी देण्यात आल्याचे उत्तर पालिकेला रेल्वेने दिले आहे. आता यावर महापालिका पुन्हा कायदेशीर सल्ला घेऊन रेल्वेला पत्र लिहिणार असल्याची माहिती अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी जोशी यांनी दिली. येत्या १ ते २ दिवसांत यासंदर्भात कार्यवाही होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
घाटकोपर होर्डिंग दुर्घटनेनंतर पालिकेकडून सर्व धोकादायक आणि बेकायदा होर्डिंगची झाडाझडती सुरू झाली. महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनीही शहरातील विविध यंत्रणांसोबत यासंदर्भात बैठक घेतली होती. बैठकीत ज्या विषयांचा नागरी सेवा-सुविधांशी संबंध येतो तिथे महापालिकेचा अधिकार नजरेआड करता येणार नाही. त्यामुळे आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण या नात्याने वेळप्रसंगी जाहिरात फलकांच्या बाबतीतदेखील आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम लागू करण्यास महापालिका हयगय करणार नाही, असे गगराणी यांनी सर्व प्राधिकरणांना निक्षून सांगितले होते. मात्र, रेल्वे हद्दीतील मोठ्या आकाराच्या होर्डिंगबाबत रेल्वे प्राधिकरणाकडून आवश्यक ती मदत पालिकेला मिळत नसल्याचे दिसून येत आहे.
प्रश्नचिन्ह कायम
रेल्वे हद्दीतील ४५ होर्डिंग हे पालिका नियमांनुसार नसल्याने महापालिकेकडून ते हटविण्यासाठी रेल्वेला पत्र लिहिण्यात आले आहे. घाटकोपर आणि दादरमधील टिळक ब्रिजवरील रेल्वे हद्दीतील अनधिकृत आणि धोकादायक होर्डिंग महापालिकेकडून हटविण्यात आले आहेत. याशिवाय होर्डिंग हटविण्यासाठी महापालिकेच्या मदतीची आवश्यकता असल्यास रेल्वेने कळवावे किंवा ते स्वतःहून हटवावे, असे पालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. मात्र, रेल्वेच्या धोरणाप्रमाणे या होर्डिंग्जना परवानगी देण्यात आल्याचे पत्र उत्तर म्हणून रेल्वेकडून पाठविण्यात आले आहे. त्यामुळे पालिका नियमांना बगल देत उभे असलेले उर्वरित २९ होर्डिंग केव्हा उतरणार यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
रेल्वेकडून सविस्तर उत्तर नाही
रेल्वे प्रशासनाला होर्डिंगसंदर्भात विचारणा केली असता आम्ही महापालिकेला यासंदर्भात उत्तर दिले आहे, अशी माहिती देत सविस्तर माहिती देण्यास प्रशासनाकडून टाळाटाळ करण्यात आली.