Join us

मुंबईतील २ हजार ९०० झाडे झाली खिळेमुक्त; आंघोळीची गोळी संस्थेचा उपक्रम

By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 13, 2019 2:57 AM

जाहिरात लावणाऱ्यांवर कारवाईची मागणी

मुंबई : ‘आंघोळीची गोळी’ ही संस्था मुंबईत गेल्या १८ महिन्यांपासून ‘खिळेमुक्त झाड’ ही मोहीम राबवीत आहे. मुंबई शहर व उपनगरातून मोहिमेंतर्गत एकूण २ हजार ९०० झाडे खिळेमुक्त करण्यात आल्याचा दावा संस्थेने केला आहे. झाडावर असलेले खिळे काढून जाहिराती लावणाऱ्यांवर कारवाईची मागणी संस्थेकडून करण्यात आली आहे.

बृहन्मुंबई महानगरपालिका वृक्षलागवडीसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करते. शहरातील झाडांवर खिळे ठोकून जाहिराती करणाºयांवर कोणत्याही प्रकारची कारवाई होताना दिसत नाही. यात शिकवण्या, दवाखाने, ट्रेनिंग कॅम्प, कंपन्यांच्या नोकरीसाठीच्या जाहिराती, सुरक्षाबल भरती अशा प्रकारच्या जाहिराती सर्रासपणे केल्या जातात. त्यासाठी झाडांवर बेछुट खिळे मारून त्यावर पोस्टर चिकटवणे, फलक लावले जात आहेत. तसेच झाडांना तारा बांधून मोठे फलकसुद्धा लावले जातात. परिणामी, झाडांचे आयुष्य तर कमी होतेच आहे, त्याचबरोबर झाडांना वेगवेगळ्या रोगांची लागणसुद्धा होताना दिसून येत आहे.

चर्चगेट, फोर्ट, महालक्ष्मी, वरळी, दादर, माटुंगा, सांताक्रुझ, विलेपार्ले, अंधेरी, गोरेगाव, कांदिवली, मालाड, मुलुंड, घाटकोपर, नाहूर, भांडुप, टिळकनगर, चेंबूर इत्यादी ठिकाणाहून २ हजार ९०० झाडे खिळेमुक्त करण्यात आली आहेत.

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण निकाल २०१३ नुसार ‘सर्व साइन बोर्ड, नावे, जाहिराती इतर कोणत्याही प्रकारचे बोर्ड किंवा चिन्हे, इलेक्ट्रिक वायर्स आणि हाय टेन्शन केबल्स तत्काळ झाडांवरून काढून टाकावे.’ एनजीटीच्या ‘प्रिन्सिपल बेंच’ने झाडांकरिता हा निर्णय घेतला होता. या निकालामुळे आंघोळीची गोळी टीम शहरात जनजागृती करण्याचा प्रयत्न करत आहे, अशी माहिती खिळेमुक्त झाडे संघटना, मुंबई-ठाणे समन्वयक तुषार वारंग यांनी दिली.

राणीबागेतील झाडे केव्हा होणार खिळेमुक्त?

भायखळा येथील वीरमाता जिजाबाई भोसले उद्यान आणि प्राणिसंग्रहालयातील (राणीबाग) आवारात असंख्य प्रजातींचे वृक्ष आहेत. या वृक्षांवर त्यांच्या नावाची पाटी लावण्यात आली असून त्याला खिळे मारण्यात आले आहेत. याबाबत आंघोळीची गोळी या संस्थेने पत्र पाठवून त्वरित खिळेमुक्त झाडे करण्याची मागणी केली होती. परंतु अद्याप राणीबागेतील झाडे खिळेमुक्त झालेली नाहीत.

टॅग्स :मुंबई महानगरपालिकापर्यावरणमहाराष्ट्र सरकार