मुंबई - मराठा आरक्षणाचा मुद्दा राज्यात चांगलाच पेटला असून राजकीय नेत्यांना मराठा आंदोलकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे. त्यातच, काही आमदार आणि खासदारांनी पुढे येऊना आपला राजीनामा दिला आहे. तर, काहींना मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून मराठा आरक्षणासाठी विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी केली आहे. आता, मंत्रालयाबाहेर तीन आमदारांनी मराठा आरक्षणासाठी उपोषण सुरू केले आहे. त्यामध्ये, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे २ तर शिवसेना ठाकरे गटाच्या एका आमदाराचा सहभाग आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलन सुरू केल्यानंतर राज्यातील अनेक जिल्ह्यात आंदोलन सुरू झाले आहे. आता, दिवसेंदिवस आंदोलन तीव्र होत असून दीडशेहुन अनेक गावांत राजकीय नेते आणि मंत्र्यांना गावबंदी करण्यात आली आहे. उलट समाजाच्या आक्रमक भूमिकेमुळे अनेक मंत्र्यांचे दौरे आणि कार्यक्रम रद्द होत आहेत. त्यातच, काही आमदार व खासदारांनीच आंदोलनात सक्रीय सहभाग घेतला आहे. मुंबईतील मंत्रालयाबाहेर तीन आमदारांनी लाक्षणिक उपोषण सुरू केले आहे.
अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीतील नेते आणि पारनेरचे आमदार निलेश लंके, शिवसेना ठाकरे गटाचे आ. कैलास पाटील आणि आ. राजू नवघरेंनी मंत्रालयाबाहेर उपोषण सुरू केलं आहे. मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी लाक्षणिक उपोषण सुरू करण्यात आलंय. त्यामुळे, आरक्षणाचा हा लढा अधिकच तीव्र होताना दिसत आहे. दुसरीकडे मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाचा आज ७ वा दिवस आहे. या आंदोलनाला राज्यभरातून मोठा पाठिंबा मिळत आहे.
सर्वच खासदारांनी पाठिंबा द्यावा - ठाकरे
राज्यातील जे ६-७ केंद्रीय मंत्री आहेत. त्यांनी महाराष्ट्र पेटतोय, सर्वसमावेशक आरक्षण देणार नसाल तर हा आमचा राजीनामा घ्या अशी भूमिका केंद्रीय मंत्रिमंडळात मांडली पाहिजे. जर मंत्रिमंडळाने राजीनामा देऊन प्रश्न सुटणार नसेल तर राज्यातील ४८ खासदारांनी एकजुटीने राजीनामा द्यावा. ही हुकुमशाही तोडून टाकण्याची वेळ आली आहे. मराठा-धनगर समाजाला समाधानी करणारे आरक्षण केंद्र सरकारने दिले पाहिजे. बाकीचे विषय बाजूला ठेवा आणि पंतप्रधानांसमोर आरक्षणाचा विषय मांडण्याचे धाडस केंद्रीय मंत्र्यांनी दाखवावे असं आवाहन उद्धव ठाकरे यांनी केले आहे.