लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : दुकाने व आस्थापनांवर मराठीत फलक लावण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यासाठी पालिका आयुक्तांना प्रस्ताव पाठवला असून, प्रस्तावावर विचार करून त्यावरील निर्णय कळविण्यासाठी आठवडाभराची मुदत द्यावी, अशी विनंती महापालिकेतर्फे न्या. आर. डी. धानुका आणि न्या. एम. जी. सेवलीकर यांच्या खंडपीठाला केली आहे. न्यायालयाने पुढील सुनावणी २० जुलै रोजी ठेवली आहे.
मराठी फलक लावण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदतवाढ मिळावी, तोपर्यंत पालिकेला कोणतीही कठोर कारवाई न करण्याचे अंतरिम आदेश द्यावेत, अशी मागणी करणारी याचिका इंडियन हॉटेल व रेस्टॉरंट असोसिएशनने (आहार) उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्यावरील नुकत्याच झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने पालिकेला अंतरिम आदेश देण्यास नकार दिला; परंतु पालिकेने दंड आकारला आणि याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने निकाल लागला तर त्यांची दंडाची रक्कम परत केली जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. मराठी फलक लावण्यास पालिकेने ३१ मे पर्यंत दिलेल्या मुदतीच्या वैधतेला याचिकाकर्त्या संघटनेने आव्हान दिल्याचे ॲड. विशाल थडानी यांनी न्यायालयाला सांगितले.
शुक्रवारच्या सुनावणीत पालिकेतर्फे ॲड. धृती कपाडिया यांनी न्यायालयाला सांगितले की, दुकानांना व आस्थापनांना मराठी फलक लावण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यासंदर्भात पालिकेच्या दुकाने व आस्थापना विभागाने पालिका आयुक्तांना गुरुवारी प्रस्ताव पाठवला आहे. या प्रस्तावावर निर्णय घेण्यासाठी एका आठवड्याची मुदत द्यावी, तसेच कपाडिया यांनी याचिकाकर्त्यांची अंतरिम मागणी मान्य करण्यास विरोध केला.
कालावधी निश्चित नाही
- मराठी फलक लावण्यासंदर्भात नवीन बाबी पालिकेने महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापने (रोजगाराचे नियमन आणि सेवा शर्ती) कायद्याच्या कलम ३६ अंतर्गत विहित केल्या आहेत.
- पालिकेने जारी केलेल्या दुरुस्तीमध्ये मराठी फलक लावण्यासाठी कालावधी निश्चित केलेला नाही.
- मात्र, वृत्तपत्रातील जाहिराती, दुकान व आस्थापने मालकांना बजावलेल्या नोटिसीद्वारे ३१ मे अंतिम मुदत ठरविण्यात आली आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे.