लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई
नजीकच्या शाळेच्या क्षेत्रामध्ये किंवा हद्दीच्या आत शाळा उपलब्ध नाही अशा राज्य शासनाने किंवा स्थानिक प्राधिकरणाने ठरवून दिलेल्या लहान वस्तीमधील मुलांसाठी शाळेमध्ये प्राथमिक शिक्षण देण्याच्या उद्देशाने वाहतूक भत्ता/ वाहतूक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्यातील ग्रामीण व शहरी क्षेत्रांतील एकूण ३०७३ वस्त्यांमध्ये व एकूण १६ हजार ३३४ विद्यार्थी शिक्षण विभागाकडून पात्र ठरविण्यात आल्या आहेत.
मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ या अंतर्गत हा वाहतूक भत्ता मिळणार आहे. त्यामुळे १ किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतरावर शाळा असलेल्या विद्यार्थ्यांना फायदा होणार आहे. महाराष्ट्रातल्या ज्या खेड्यांमध्ये किंवा वस्त्यांमध्ये पहिली ते पाचवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांची शाळा एक किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतरावर असल्यास आणि सहावी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांची तीन किलोमीटरपर्यंत शाळा नसल्यास वाहतूक भत्ता दिला जाणार आहे. खेडेगावांमध्ये अनेकदा विद्यार्थ्यांना शाळेत पोहचण्यासाठी बरीच पायपीट करावी लागते. विद्यार्थ्यांचे, विद्यार्थिनींचे हाल होतात. बस सेवा उपलब्ध नसते अशा सगळ्या दिव्यातून वाट काढत खेडेगावातील मुलांना शिक्षण घ्यावे लागते. त्याचमुळे अशा विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचीत रहावे लागू नये म्हणून हा वाहतूक भत्ता दिला जाणार आहे.
विद्यार्थ्यांना वाहतूक सुविधा नेऊन त्यांना त्यांच्या सध्याच्या जवळच्या शाळेपासून दूर नेले जाणार आहे आणि कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करणार असल्याची ओरड काही शिक्षक संघटना करत आहेत. मात्र त्यात काहीही तथ्य नसून हा केवळ विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नये आणि त्याच्या सोयीप्रमाणे त्याने शाळेत जाऊन शिक्षण घ्यावे यासाठीचा प्रयत्न असल्याची माहिती शालेय शिक्षण विभागाचे उपसचिव राजेंद्र पवार यांनी दिली.
चौकट
ग्रामीण भागातील ३१८७ वस्तीस्थाने व १३ हजार ९७७ तर शहरी भागातील ४६४ वस्तीस्थाने व २ हजार ३५७ विद्यार्थीसंख्येचा या पात्र यादीमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. मुंबईतील कांदिवली, बोरिवली, भांडुप, घाटकोपर, अंधेरी , दहिसर, विक्रोळी, गोरेगाव अशा प्रभागातील हिंदी , मराठी माध्यमाच्या पालिका शाळा असलेल्या वस्तिस्थानांचाही या पात्र यादीत समावेश करण्यात आला आहे.