३० होर्डिंग्जना स्टॅबिलिटीच नाही; अटी पूर्ण न केल्यास नूतनीकरण नाही

रेल्वे, बीपीटी हद्दीतील होर्डिंग्जनाही नोटिसा

सीमा महांगडे, लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : शहरातील सर्व होर्डिंग पालिकेच्या रडारवर आलेले असताना जवळपास ३० होर्डिंग्जना स्टॅबलिटी सर्टिफिकेट (स्थैर्यता प्रमाणपत्र) नसल्याची बाब समोर आली आहे. या होर्डिंग्जना नोटिसा पाठविण्यात येणार असून, याबाबत आवश्यक बाबींची पूर्तता करून घेण्यात येणार असल्याची माहिती पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी दिली आहे. 
रेल्वे हद्दीतील ४५ आणि बीपीटी हद्दीतील १२ अशा एकूण ५७ महाकाय होर्डिंग्जना पालिकेकडून डिझास्टर ॲक्टअंतर्गत नोटीस पाठविण्यात येणार आहेत. येत्या काही दिवसांत या होर्डिंगवर कारवाई केली नाही तर या संदर्भात राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करण्यात येईल, अशी माहिती आयुक्त भूषण गगराणी यांनी दिली.

अधिकृत किंवा अनधिकृत कोणत्याही प्रकारचे होर्डिंग लावताना  जागेच्या संरचनात्मक स्थैर्याचा मुद्दा मात्र अद्यापपर्यंत दुर्लक्षितच राहिला आहे. घाटकोपर येथील दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर बेकायदा महाकाय फलकांमुळे असलेला धोका पुढे आला आहे. शहरात पालिका क्षेत्रात  १०२५ महाकाय होर्डिंग असून त्यांपैकी सर्वाधिक फलक अंधेरी, जोगेश्वरी पश्चिम भागात आहेत. यामधील जवळपास ३० होर्डिंग्जसाठी स्थैर्यता प्रमाणपत्राची अट पूर्ण न केल्याची बाब समोर आली आहे. त्याच्यावर आता पालिकेकडून कारवाई करण्यात येणार आहे.

प्राधिकरणांकडून असहकार्य 

फलक लावण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आणि नियम असूनही त्यांची पायमल्ली केली जात आहे. मुंबईत कुठेही होर्डिंग असो; त्यासाठी महापालिकेची परवानगी बंधनकारक असते. ज्या जागेवर फलक लावण्यात येतो, ती जागा फलकाचा भार सहन करू शकते का, याची कोणतीही तपासणी अनेकदा  केली जात नाही. पालिकेच्या नियमाप्रमाणे होर्डिंग लावणाऱ्यांनी सुरुवातीला आणि त्यानंतर दर दोन वर्षांनी पालिकेला स्थैर्यता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक असते. अनेक प्राधिकरणे त्याची पूर्तता करतच नाहीत. रेल्वे प्राधिकरण आणि बीपीटीसारख्या प्राधिकरणांकडून पालिकेच्या नियमांची पायमल्ली होत असल्याचे दिसून आले आहे. यापुढे स्थैर्यता प्रमाणपत्राची पूर्तता न केल्यास होर्डिंग्जना नूतनीकरण दिले जाणार नसल्याचे आयुक्त गगराणी यांनी स्पष्ट केले आहे.