मुंबई : एसआरएतील रहिवाशांना ३० चौरस मीटर क्षेत्रफळाचे घर देण्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्य केले असून, त्याचा अभ्यास करण्यासाठी एक समितीही शासनाने गठीत केली आहे, असे गृहनिर्माण, उच्च व तंत्रशिक्षण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांनी सोमवारी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले. पंतप्रधान आवास योजनेप्रमाणेच एसआरएतील रहिवाशांना घरे देण्यात यावी, अशी मागणी लेखी पत्राद्वारे वायकर यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सन २०२२ पर्यंत ‘सर्वांना घरे’ या महत्त्वाकांक्षी योजनेची घोषणा केली आहे. या योजनेअंतर्गत सर्वांना ३० चौरस मीटर क्षेत्रफळापर्यंतची घरे देण्याची तरतूद आहे. मात्र, एसआरएअंतर्गत राबविण्यात येत असलेल्या पुनर्वसन योजनांना २५ चौरस मीटर क्षेत्रफळाची घरे दिली जातात. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील निवासी सदनिकांच्या संदर्भातही राज्य सरकारचे धोरण केंद्र सरकारच्या धोरणाशी सुसंगत असावे, यासाठी राज्य सरकारने एसआरए योजनेतील घरांनाही ३० चौरस मीटर क्षेत्रफळ (३२१ चौरस फुटांपेक्षा जास्त) देण्यात यावे, अशी विनंती रवींद्र वायकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना लेखी पत्राद्वारे सप्टेंबर २०१७ मध्ये केली होती.ज्याप्रमाणे राज्य शासनाने केंद्र शासनाचा जीएसटी तसेच रेरा हा कायदा जशाच्या तसा स्विकारुन अंमलात आणला आहे. त्याच धर्तीवर राज्य शासनाने एसआरए झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाअंतर्गत निमार्णाधीन घरांचे क्षेत्रत्रफळदेखील केंद्र शासनाप्रमाणे ३० चौरस मीटर क्षेत्रफळ एवढे करण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, असेही वायकर यांनी पत्रात नमूद केले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यास हिरवा कंदील दिल्याचे वायकर यांनी सोमवारी प्रसारमध्यमांशी बोलताना सांगितले.मुंबईला झोपड्यांचा विळखामुंबई शहर आणि उपनगरात मोठया प्रमाणावर झोपड्या आहेत.दक्षिण आणि मध्य मुंबईच्या तुलनेत पूर्व आणि पश्चिम उपनगरात अधिक संख्येने झोपड्या आहेत.पूर्व उपनगरात कुर्ला, घाटकोपर, विद्याविहार, भांडूप, मुलुंड येथे झोपड्यांची संख्या अधिक आहे.पश्चिम उपनगरात सांताक्रूझ, अंधेरी, मरोळ, बोरीवली आणि गोरेगाव येथेही झोपड्यांची संख्या अधिक आहे.फसवणुकीचेप्रकारयेथे एसआरए (झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाअंतर्गत) प्रकल्प राबविताना रहिवाशांना विकासक नेमण्यापासून पुनर्विकासाच्या परवानग्या मिळविण्यापर्यंत आणि प्रत्यक्ष घर हाती येईपर्यंत अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते.विकासकाकडून फसवणूक होणे, सोसायटीमधील वाद चव्हाट्यावर येणे, सोसायटी आणि रहिवाशांमध्ये समन्वय नसणे, कागदपत्रे पारदर्शक नसणे; असे अनेक मुद्दे एसआरए प्रकल्पग्रस्तांसमोर असतात. विशेषत: विकासकांकडून फसवणूक होण्याचे प्रमाण अधिक असते.असा आहे दोन्ही योजनांतील फरकपंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सन २०२२ पर्यंत ‘सर्वांना घरे’ या महत्त्वाकांक्षी योजनेची घोषणा केली आहे.या योजनेअंतर्गत सर्वांना ३० चौरस मीटर क्षेत्रफळापर्यंतची घरे देण्याची तरतूद आहे.मात्र एसआरएअंतर्गत राबविण्यात येत असलेल्या पुनर्वसन योजनांना २५ चौरस मीटर क्षेत्रफळाचे घरे दिली जातात.
एसआरएतील रहिवाशांना ३० चौ. मीटर क्षेत्रफळाचे घर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 16, 2018 2:32 AM