आनंदवार्ता! म्हाडाच्या मास्टर लिस्टवरील ३० हजार लाेकांना मिळणार घर

दक्षिण मुंबईमध्ये राहत असलेल्या अनेक रहिवाशांचे पुनर्विकासादरम्यान आलेल्या विविध अडचणींमुळे पुनर्वसन होऊ शकलेले नाही.

मुंबई : दक्षिण मुंबईमध्ये राहत असलेल्या अनेक रहिवाशांचे पुनर्विकासादरम्यान आलेल्या विविध अडचणींमुळे पुनर्वसन होऊ शकलेले नाही, अशांचा म्हाडाच्या मास्टर लिस्टवरील आकडा सुमारे ३० हजार आहे. म्हाडाच्या नव्या धोरणामुळे यातील पात्र अर्जदाराला घर मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे म्हाडाकडून मिळणाऱ्या अतिरिक्त चौरस फुटांचे घर घेण्याची आर्थिक क्षमता एखाद्या अर्जदाराची नसेल तर त्याचाही घराचा दावा कायम राहणार असून, संबंधित अर्जदार राहत असलेल्या घराएवढेच घर त्याला मिळणार आहे. दक्षिण मुंबईत सेस इमारतींच्या पुनर्विकासाचा तिढा अनेक वर्षांपासून कायम आहे. 

काही इमारतींच्या पुनर्विकासादरम्यान अनेक रहिवाशांना घर मिळण्यात अडचण येते. या अडचणींमध्ये जागेची अडचण, पुनर्विकासाची अडचण किंवा अशा अनेक  अडचणींचा सामना करावा लागतो. दरम्यानच्या काळात अशा रहिवाशांना संक्रमण शिबिरात घरे दिली जातात. याच रहिवाशांची मास्टर लिस्ट तयार केली जाते आणि रहिवाशांना म्हाडाकडून घरे दिली जातात.

घराचा दावा कायम राहतो...

  एखाद्या अर्जदाराला मास्टर लिस्टमध्ये घर मिळाले. मात्र, अतिरिक्त क्षेत्रफळाची किंमत भरण्याची संबंधित अर्जदाराची क्षमता नसेल तर त्या अर्जदाराला एका वेगळ्या लिस्टमध्ये जोडले जाते.

  अशा अर्जदारांची एक वेगळी लिस्ट तयार केली जाते. त्या अर्जदाराला सध्या त्याचे घर जेवढ्या क्षेत्रफळाचे आहे तेवढेच घर म्हाडाकडून दिले जाणार आहे. म्हणजे म्हाडाकडून मास्टर लिस्टवरील पात्र अर्जदाराच्या घराचा हक्क कायम ठेवला जाणार आहे.

  कोणत्याही पात्र अर्जदाराला घर नाकारले जाणार नाही, याचा उल्लेख म्हाडाने आपल्या परिपत्रकात केला आहे.

  म्हाडाच्या ऐतिहासिक निर्णयामुळे घर देण्याची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, गतिमान होणार.

  जुन्या उपकरप्राप्त (सेस) इमारतीतील भाडेकरू, रहिवासी यांना दिलासा.

पारदर्शकतेसाठी ऑनलाइन पद्धतीवर भर:

  म्हाडाकडून या रहिवाशांना घरे देण्यासाठी मास्टर लिस्ट तयार केली जाते. आता म्हाडाच्या मास्टर यादीमध्ये ३० हजार रहिवासी आहेत. आता पहिल्यांदाच मास्टर लिस्टवरील रहिवाशांची लॉटरी काढली जाणार आहे.

  म्हाडाकडून या रहिवाशांना ऑफलाइन पद्धतीने घरे दिली जात होती. मात्र, यातही म्हाडाला अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. यावर या प्रक्रियेत पारदर्शकता यावी म्हणून म्हाडाने ऑनलाइन पद्धतीवर भर दिला. सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार मास्टर लिस्टची ऑनलाइन लॉटरी काढण्यात येऊ नये म्हणूनही प्रशासकीय यंत्रणेवर दबाव होता.

पाच सदस्यीय समिती स्थापन:

भाडेकरू / रहिवाशांकडून आलेल्या अर्जावर, दावे-हरकतींवर निर्णय घेऊन वितरण यादी अंतिम करण्यासाठी पाच सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

समितीने अर्जदारांची पात्रता सिद्ध केल्यानंतर निष्कासन सूचनेच्या दिनांकाच्या ज्येष्ठतेप्रमाणे यादी तयार करण्यात येणार आहे.

समितीच्या सुनावणीचा निर्णय म्हाडाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश संबंधितांना दिले आहेत.

१२५% रेडिरेकनर दराच्या अधिमूल्याची आकारणी :

नवीन धोरणानुसार मूळ घराच्या क्षेत्रफळापेक्षा अतिरिक्त क्षेत्रफळाचे घर देण्याची तरतूद आहे. मूळ घर नि:शुल्क असून, अतिरिक्त क्षेत्रफळाकरिता चालू  वर्षाच्या रेडिरेकनर दराच्या १२५ टक्के अधिमूल्याची आकारणी केली जाईल.