लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : राज्य परिवहन (एसटी) महामंडळाकडे संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये असलेल्या सुमारे १५०० हेक्टर लँड बँकचा विकास करून त्या माध्यमातून महसूल मिळविण्याचा निर्णय एसटी महामंडळाने घेतला आहे. पहिल्या टप्प्यात एसटीच्या ३८ जागांचा विकास केला जाणार असून त्यातून सुमारे ३०० कोटी रुपयांचा महसूल महामंडळाला मिळणार आहे. या महासुलाचा वापर एसटीची बिकट अवस्था सुधारण्यासाठी वापरण्यात येणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
प्रवासी भाड्याव्यतिरिक्त महसूल मिळविण्यासाठी एसटी महामंडळाने २०१७ मध्ये “व्यावसायिक इमारत बांधा, ती ३० वर्षे वापरा आणि हस्तांतरित करा’ या योजनेची सुरुवात केली होती. एसटीच्या १७ जागांसाठी अनेकदा निविदा काढण्यात आल्या होत्या, परंतु योजनेतील वर्षे कमी असल्याने या योजनेकडे विकासकांनी पाठ फिरवली.
फक्त पनवेलमध्ये या योजनेअंतर्गत बांधकाम सुरू आहे. त्यामुळे नुकत्याच पार पडलेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत या योजनेमध्ये बदल करून ही मर्यादा ६० वर्षांवर वाढवण्यात आली. त्यामुळे विकासकांना एसटीची जमीन एकदा प्रीमियम भरून ६० वर्षे वापरता येईल. प्रवाशांना दर्जेदार सुविधा देण्यासाठी विकासक एसटीच्या जमिनींवर हॉटेल, मॉल, फूड कोर्ट, मॉटेल्स अशा व्यावसायिक इमारती बांधू शकतील. विकासक ६० वर्षे वापर करून नंतर एसटीकडे हस्तांतरित करतील. त्यामुळे एसटीला मालमत्ताही मिळेल.
मुंबईतील मोक्याच्या जागांचा समावेश
एसटीने पहिल्या टप्प्यातील ३८ पैकी १९ जागांसाठी निविदा प्रसिद्ध केली आहे. तसेच उर्वरित १९ जगांसाठीच्या निविदेला ३०५ व्या बैठकीमध्ये मंजुरी मिळाल्यावर ती प्रसिद्ध करण्यात येणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. या बैठकीमध्ये मुंबई सेंट्रल, कुर्ला, विद्याविहार, बोरिवली नॅन्सी कॉलनी अशा मुंबईतील प्राइम जागांचा समावेश करण्याबाबत निर्णय घेण्यात येणार असल्याचेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले.