मुंबई : येत्या १ मे पूर्वी म्हणजे महाराष्ट्र राज्य ६१ व्या वर्षात पदार्पण करीत असताना मुंबईत परवडणाऱ्या ३० हजार घरांच्या उभारणीचे प्रकल्प सुरु करून ते येत्या दोन वर्षांत पूर्ण करण्यात येतील, अशी घोषणा गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी मंगळवारी विधानसभेत केली. विशेष आर्थिक क्षेत्रासाठी (एसईझेड)अनेकांनी जमिनी घेतल्यापण त्यावर उद्योगांची उभारणीच केली नाही. या योजनेखाली २५ हजार एकर जमीन उद्योगांना दिली आहे. त्यातीलपडून असलेल्या जमिनी त्यावेळी ज्या किंमतीला खरेदी केल्या, त्याच किंमतीला परत सरकारकडून विकत घेवून त्यावर परवडणारी घरे बांधण्यात येतील आणि त्यासाठी कायद्यात आवश्यक तो बदल केला जाईल, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणाही आव्हाड यांनी केली. मुंबई आणि परिसरात त्यामुळे परवडणारी पाच लाख अतिरिक्त घरे उभी राहतील, असे तेम्हणाले. सत्तारुढ पक्षाने मुंबईतील पुनर्विकास प्रकल्पाबाबत उपस्थित केलेल्या चर्चेला ते उत्तर देत होते. मागील काही दिवसात मुंबईत १ लाख ५६ हजार घरे विक्रीविना पडून आहेत. ही घरे सर्वसामान्य जनतेला परवडणारी नसल्याने विनाविक्री पडून आहेत. तसेच बाजारात मंदी आहे या वास्तवाकडे लक्ष वेधतानाच आव्हाड यांनी परवडणाºया घरांच्या माध्यमातून सामान्यांचे घरांचे स्वप्न पूर्ण करण्याचा निर्धार व्यक्त केला. प्रधानमंत्री आवास योजनेतील गृहनिर्माण योजनांवरील बंधने दूर करण्याचा शासन विचार करीत आहे, असे त्यांनी सांगितले. माझ्यावर बिल्डरधार्जिणा असल्याचा आरोप झाला तरी चालेल पण मुंबई व परिसरातील गृहनिर्माण क्षेत्राचे स्वरुप पालटण्यासाठी मी नक्कीच प्रयत्न करेल आणि सामान्य माणूस हा त्याचा केंद्रबिंदू असेल, असे ते म्हणाले. एसआरएच्या अर्थात झोपडपट्टी पुर्नवसन प्रकल्पांना गती देण्यासाठी परिशिष्ट -२ हा मुख्य अडथळा आहे. त्यामुळे परिशिष्ट-२ तयार करण्याचे अधिकार एसआरएला देण्यात येत असून म्हाडा, शासकीय जमीन आणि एसआरएचे सर्व परिशिष्ट एकाच छताखाली तयार करण्यातयेणार आहेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले. म्हाडाच्या एक एक इमारती विकसित होतात. मात्र यात काही अडथळे येतात. त्यामुळे म्हाडाचा एक लेआऊट अर्थात एखाद्या भागातील संपूर्ण वसाहतीचा पुनर्वसन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार मोतीलाल नगर वसाहतीच्या पुनर्वसनाचा निर्णय घेण्यात आला असून त्याची निविदा लवकरच काढण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. म्हाडा परवडणाºया घरांच्या योजनांमध्ये खासगी विकासकांना सहभागी करून घेईल. अशा योजनांमध्ये म्हाडा असल्याने वित्तीय संस्थाही वित्तपुरवठ्यासाठी समोर येतील,असे ते म्हणाले. बीआयटी चाळीचा विकास करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे घर असून ते घर जीवंत राष्ट्रीय स्मारक म्हणून आंतरराष्ट्रीय दजार्चे विकसित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे यांच्या स्मारकाच्या आराखड्यापर्यंत आम्ही आलो असून या स्मारकाचे काम दोन महिन्यात काम सुरु करणार असल्याचे सांगत मुंबईतील चाळी आणि झोपडपट्यांच्या इतिहासाचे कॉफी टेबल बुक काढण्याची घोषणाही त्यांनी केली. आगामी काळात ठाण्यात गृहनिर्माण भवन बांधत असून पीएमएवायतंर्गत घरांचा प्रकल्प उभारत असून ३० ते ३५ हजार घरे ठाण्यात होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. याशिवाय एसआरएतील प्रकल्पांना स्थगिती आणण्याच्याकृत्यालाच बंदी घालण्यात येत असून आता कोणालाही प्रकल्पाच्या विरोधात स्थगिती आणता येणार नसल्याचे सांगत तशी तरतूद करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. मुंबईतील गावठाणे, कोळीवाडे येथील झोपड्या, अनधिकृत इमारतीआदींचा प्रश्न गंभीर आहे. त्यामुळे यासंदर्भात बसून बैठक घेवून त्यात निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले.

दोन वर्षात मुंबईत उभारणार ३० हजार परवडणारी घरे

दोन वर्षात मुंबईत उभारणार ३० हजार परवडणारी घरे