MahaRERA : देशातील मंदी आणि महागाईने सर्वसामान्य माणूसच हैराण झाला असतानाच राज्यातील गृहनिर्माण प्रकल्पांसंदर्भात धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. मंदी आणि महागाईचा सर्वाधिक फटका गृहनिर्माण प्रकल्पांनाही बसला आहे. मुंबई आणि ठाण्यासह संपूर्ण एमएमआर झोनमधील ३१४ गृहप्रकल्प दिवाळखोरीत निघाले आहेत. त्यामुळे हे प्रकरण आता राष्ट्रीय कंपनी विधी न्यायाधिकरणापर्यंत पोहोचले आहे. यामुळे आता राज्यातील ३१४ प्रकल्पांवर नादारी आणि दिवाळखोरीची कारवाई सुरू झाली आहे.
नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनलच्या वेबसाइटवर उपलब्ध माहितीनुसार, राज्यातील ३१४ महारेरा नोंदणीकृत निवासी प्रकल्पांविरुद्ध दिवाळखोरीची कार्यवाही सुरू आहे. महागाई आणि मंदीमुळे हे गृहनिर्माण क्षेत्र अत्यंत संकटात असल्याचे सांगण्यात येते. एकीकडे घरांच्या किमती वाढल्या आहेत, तर दुसरीकडे सर्वसामान्यांकडे घर घेण्यासाठी पुरेसे पैसे नाहीत, त्यामुळे घरांची विक्री होत नाहीये. अशातच दिवाळखोरीत निघालेल्या या ३१४ प्रकल्पामध्ये नागरिकांमध्ये गुंतवणूक केल्याने त्यांच्या अडचणीत आणखी वाढ झाली आहे.
आता घर खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना फसवणुकीपासून वाचवण्यासाठी महारेराकडून अनेक प्रयत्न केले जात आहेत. त्यानुसार महारेराने यापूर्वी दिवाळखोरीच्या मार्गावर असलेल्या प्रकल्पांची यादीही प्रसिद्ध केली होती. आता पुन्हा महारेराच्या तपासणीत राज्यातील ३१४ गृहप्रकल्प दिवाळखोरीच्या मार्गावर असल्याचे समोर आले आहे. या प्रकल्पांविरोधात वित्तीय संस्था, बँका, इतर वित्तपुरवठा करणाऱ्या संस्थांनी राष्ट्रीय कायदा न्यायाधिकरणाकडे धाव घेतली आहे. या प्रकल्पांविरुद्ध दिवाळखोरीची कारवाई सुरू आहे. हे प्रकल्प कधीही दिवाळखोर घोषित केले जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या प्रकल्पांमध्ये घरे खरेदी करणाऱ्या आणि केलेल्या ग्राहकांना अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे.
राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाने ३१४ प्रकल्पांविरुद्ध दिवाळखोरीची कार्यवाही सुरू केली आहे. त्यापैकी सर्वाधिक २३६ प्रकल्प मुंबई महानगर क्षेत्रात आहेत. या प्रकल्पांपैकी काम सुरु असलेल्या ५६ प्रकल्पांमध्ये ३४ टक्क्यांपेक्षा जास्त घरांची नोंदणी झाली आहे. तर १९४ गृहप्रकल्प हे लॅप्स्ड प्रोजेक्ट असून त्यामध्ये ६१ टक्क्यांपेक्षा जास्त घराचं रजिस्ट्रेशन झालं आहे. तर ६४ प्रकल्प हे पूर्ण झालेले असून त्यातल्या ८४ टक्के घरांचे रजिस्ट्रेशन झालं आहे. महारेराने ही यादी महारेराच्या वेबसाईटवर जाहीर केलेली आहे. त्यामुळे नव्याने घर घेण्याचा विचार करणाऱ्या ग्राहकांनी ही यादी पाहावी लागणार आहे. नाहीतर फसवणूक होण्याची शक्यता आहे.
तसेच मुंबई उपनगरातील ८८ पैकी ५१, पुण्यात ५२ पैकी ४५, ठाण्यात १०६ पैकी ५२, पालघरमधील १८ पैकी १६ गृहनिर्माण प्रकल्प हे दिवाळखोरी प्रक्रियेअंतर्गत नोंदवले गेले आहेत. याशिवाय दिवाळखोरी प्रक्रियेत असलेल्या मुंबई शहरातील नऊ पैकी दोन सर्वसमावेशक प्रकल्पांमध्ये ६८ टक्के सदनिका, नाशिकमधील तीन सर्वसमावेशक प्रकल्पांमध्ये ३४ टक्के, रायगडमधील १५ पैकी १३ प्रकल्पांमध्ये ३२ टक्के सदनिकांची नोंदणी झाली आहे.
"महारेरा घर खरेदीदारांची गुंतवणूक सुरक्षित आणि संरक्षित ठेवण्यासाठी सतत प्रयत्न करत आहे. महारेराला कर्जबाजारी आणि दिवाळखोर प्रकल्पांची माहिती मिळते. महारेरा ग्राहकांच्या माहितीसाठी ती आपल्या वेबसाइटवर प्रसिद्ध करते. ३१४ दिवाळखोर प्रकल्पांची ही यादी त्या प्रयत्नांचा एक भाग आहे. गेल्या वेळीही अशा दिवाळखोर प्रकल्पांची जिल्हानिहाय यादी एप्रिलमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्यामुळे चांगली मदत मिळाली, ही बाब खुद्द अनेकांनी महारेराला सांगितली. त्यामुळे महारेरा वेबसाइटवरील यादी पाहून घर खरेदी करण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे," अशी प्रतिक्रिया महारेराचे अध्यक्ष मनोज सौनिक यांनी दिली आहे.