‘म्हाडा’च्या बेपर्वाईमुळे विकासकाला ३२ कोटींचा फायदा

अवाजवी फायद्याला दुरुस्ती मंडळाची ‘ना हरकत’; कॅगच्या अहवालात गंभीर आक्षेप

संदीप शिंदे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : चिंचपोकळी येथील उपकर प्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास करणाऱ्या विकासकाने सर्व वहिवाटदारांचे योग्य पुनर्वसन केले नव्हते. मुंबई इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्बांधणी मंडळाकडे २३७६ चौ.मी. बांधकामही हस्तांतरित करणे शिल्लक होते. त्यानंतरही मुंबई महापालिकेकडून इमारतींचा वापर परवाना मिळविण्यासाठी आवश्यक असलेले ना हरकत प्रमाणपत्र मंडळाने दिले. त्यामुळे २३७६ चौ.मी. बांधकाम मंडळाला न मिळता विकासकाला मिळाले. त्यातून या विकासकाचा ३२ कोटी १२ लाख रुपयांचा अवाजवी फायदा झाल्याचा ठपका भारताचे नियंत्रक व लेखापाल (कॅग) यांनी आपल्या अहवालात ठेवला आहे.

म्हाडाचा घटक असलेल्या मुंबई इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्बांधणी मंडळाने चिंचपोकळी येथील १९९ भाडेकरुंच्या पुनर्विकासासाठी २.५ चटई क्षेत्र निदेर्शांकासह चार इमारती (तीन पुनर्वसनासाठी, एक विक्रीसाठी) उभारण्यास २००७ साली मंजुरी दिली. मे, २०११ मध्ये नगरविकास विभागाने उपकरप्राप्त इमारतीतल्या भाडेकरूंना देण्याच्या किमान चटई क्षेत्रफळात २७.८८ चौ.मी. एवढी वाढ केली. तर, एकूण चटई क्षेत्र निदेर्शांक तीन केला. त्यामुळे विकासकाने इमारतींचा सुधारित आराखडा सादर केला.

त्यानुसार पाच इमारती (तीन पुनर्वसनासाठी, एक विक्रीसाठी आणि एक संयुक्त) उभारण्याची परवानगी नोव्हेंबर, २०१६ मध्ये देण्यात आली. भाडेकरूंच्या पुनर्वसनाच्या चटई क्षेत्रफळामध्ये चटई क्षेत्र निदेर्शांकात मुक्त क्षेत्र फंजिबल क्षेत्र यांचा समावेश करू नये, या अटीवर सुधारित ना हरकत प्रमाणपत्र देण्याचा मंडळाचा प्रस्ताव गृहनिर्माण विभागाने एप्रिल, २०१४ मध्ये मान्य केला होता. तसेच, जुन्या इमारतीतल्या सर्व वहिवाटदारांचे नव्या इमारतींमध्ये पुनर्वसन झाल्याशिवाय आणि अधिकचे क्षेत्र (३५९५ चौ.मी.) मंडळाकडे स्वाधीन केल्याशिवाय विकासकास ओसी देऊ, नये असेही सरकारने स्पष्ट केले होते.

बांधकामाच्या पाच इमारतींपैकी विकासकाने तीन पुनर्वसन आणि एका विक्री इमारतीचे बांधकाम एप्रिल, २०१७ पर्यंत पूर्ण केले होते. एका इमारतीचे बांधकाम शिल्लक होते. तसेच, अधिकचे क्षेत्रही मंडळाला दिले नव्हते. त्यानंतरही मुंबई पालिकेकडून ओसी मिळविण्यासाठी आवश्यक ना हरकत प्रमाणपत्र मंडळाने दिले. त्या आधारावर महापालिकेने या इमारतींनी एप्रिल, २०१७ मध्ये ओसी दिली, असे लेखापरीक्षणात निष्पन्न झाले आहे.
भाडेकरू न्यायालयात
प्रत्यक्षात पुनर्वसन करायच्या १९९ उपक्रप्राप्त भाडेकरूंपैकी ९५ भाडेकरूच त्या वेळी पुनर्स्थापित झाले होते. बांधलेल्या सदनिका चटई क्षेत्र निदेर्शांकात मुक्त क्षेत्र आणि फंजिबल क्षेत्र नसण्याच्या कारणावरून उर्वरित भाडेकरूंनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यामुळे ते पुनर्स्थापित झाले नव्हते. विकासकाने मंडळाला स्वाधीन करायच्या ३५९६ चौ.मी. अधिकच्या क्षेत्रफळापैकी १२२० चौ.मी. क्षेत्रफळच जून २०१७ मध्ये विकासकांना हस्तांतरित केले होते, असेही या चौकशीत निष्पन्न झाले.

दहा महिन्यांनंतरही उत्तर नाही
विकासकाने सुधारित ना हरकत प्रमाणपत्राच्या अटींचे पालन केले नसतानाही मंडळाने १०,७८२ चौ.मी. बांधीव क्षेत्रफळाच्या संपूर्ण विक्री इमारतींसाठी ना हरकत प्रमाणपत्र दिले. पुनर्वसन आणि अधिकच्या प्रत्यक्ष बांधकामाचे ८४७३ चौ.मी. क्षेत्रफळ विचारात घेतले तरी विकासकाला मुक्त केलेले जादा क्षेत्रफळ २३०८ चौ.मी. इतके होते. विकासकाला पुनर्वसनासाठीचे आणि अधिक क्षेत्रफळापुरते मर्यादित न ठेवता संपूर्ण विक्री घटकासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र दिल्याने विकासकाला ३२ कोटी १२ लाखांचा अवाजवी फायदा झाला. आॅगस्ट, २०१९ मध्येच राज्य शासनाला त्याबाबत अवगत करण्यात आले होते. मात्र, जून, २०२० पर्यंत त्याबाबतचे स्पष्टीकरण प्रतीक्षेत होते, असे या अहवालात नमूद आहे.