यदु जोशी ।मुंबई : संपूर्ण आर्थिक वर्षात केवळ ३३ टक्केच निधी खर्च करण्याच्या बंधनामुळे चार महिने लोटल्यानंतरही एकूण अर्थसंकल्पित रकमेपैकी २० टक्क्यांवर निधी एकाही महत्त्वाच्या विभागाने अद्याप खर्च केलेला नाही. खर्च वर्षभर पुरवून करायचा असल्याने सर्वच विभागांनी हात आखडता घेतल्याचे दिसते.
कोरोनाच्या काळात विकास कामे बंद असल्याने खर्च करण्याची आवश्यकता भासली नाही. शिवाय पूर्ण वर्षाचा खर्च ३३ टक्क्यांत भागवायचा असेल तर पहिल्या काही महिन्यांतच निधी मोठ्या प्रमाणात खर्च करणे योग्य होणार नाही, असे कारण काही विभागांनी दिले. एकीकडे ३३ टक्क्यांच्या बंधनातून आम्हाला सूट द्या, अशी मागणी काही विभाग करीत असताना आतापर्यंत त्यांच्यासाठी झालेली तरतूद खर्च करण्याबाबत ते देखील उदासीन असल्याचे या निमित्ताने समोर आले आहे. वित्त विभागाने दिलेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, ग्रामविकास विभागासाठीची २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी २२ हजार ५७४ कोटी अर्थसंकल्पीय तरतूद आहे. मात्र, आजच्या तारखेपर्यंत वितरित करण्यात आले, ५ हजार १०८ कोटी. त्यापैकी २ हजार २२५ कोटी म्हणजे ९.८५ टक्केच खर्च या विभागाने केला.
गृह विभागासाठीची तरतूद तब्बल २५ हजार २९६ कोटी रुपये असून त्यातील ७ हजार ४४६ कोटी रुपये आतापर्यंत वित्त विभागाने वितरित केलेले असले तरी ४ हजार ४९५ म्हणजे मूळ तरतुदीच्या १७.७७ टक्केच करण्यात आला आहे. सामाजिक न्याय विभागही खर्चाबाबत सध्यातरी नापास आहे. मूळ तरतूद १६ हजार ७० कोटी, वितरित निधी ५ हजार २९२ कोटी, आतापर्यंतचा प्रत्यक्ष खर्च १ हजार ४६५ कोटी म्हणजे ९.११ टक्के अशी या विभागाची स्थिती आहे. सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विकास विभागासाठी अनुक्रमे मागासवर्गीय आणि आदिवासींच्या लोकसंख्येच्या अनुपातात तरतूद केली जाते. आदिवासी विकास विभागासाठी मूळ तरतूद ११ हजार ५५७ कोटी रुपये असताना वितरित करण्यात आले फक्त १ हजार ५७४ कोटी आणि त्यातले खर्च झाले ६३४ कोटी म्हणजे ५.४९ टक्केच.‘सार्वजनिक आरोग्य’चा खर्च केवळ १८.६७ टक्केकोरोनाचा मुकाबला करीत असलेल्या सार्वजनिक आरोग्य विभागासाठी तरतूद आहे, १० हजार ३२२ कोटी रुपये तर प्रत्यक्ष निधी आतापर्यंत वितरित करण्यात आला आहे, ३ हजार ८३४ कोटी रुपये. त्यातील १,९२७ कोटी म्हणजे १८.६७ टक्केच खर्च विभागाने आतापर्यंत केला.वैद्यकीय शिक्षण विभागासाठीची तरतूद ४,४६० कोटी, वितरित निधी १,६३९ कोटी, त्यातील खर्च ७२५ कोटी म्हणजे १६.२५ टक्के असे चित्र आहे.पाच टक्क्यांहून कमी खर्च करणारे विभागअन्न व नागरी पुरवठा, मृद व जलसंधारण(२.५ टक्के), पर्यटन (०.४२ टक्के), पर्यावरण (०.१० टक्के) अल्पसंख्याक विकास (१.२३ टक्के), गृहनिर्माण (०.१० टक्के), नगरविकास (४ टक्के), सार्वजनिक बांधकाम (२.४३ टक्के) आदींचा समावेश आहे.