दहा दिवसांत ३३० कोटींच्या घरांच्या विक्रीची नोंद

मुंबईत २०७ घरांची विक्री ; सरकारला १६ कोटींचे मुद्रांक शुल्क    

 

मुंबई  : लॉकडाऊनमुळे एप्रिल महिन्यांत मुंबईत एकाही घराच्या खरेदी विक्रीचे व्यवहार नोंदविले गेले नव्हते. १८ मे नंतर सुरू झालेल्या लॉकडाऊनच्या चौथ्या टप्प्यात मुंबईतील कंटेनमेंट झोन बाहेरील मुद्रांक शुल्क विभागाच्या कार्यालयांचे कामकाज सुरू झाले आहे. त्यानंतर पहिल्या दहा दिवसांत सुमारे ३५० कोटी रुपये किंमतीच्या २०७ घरांचे खरेदी विक्रीचे व्यवहार नोंदविले गेले असून सरकारच्या तिजोरीत १६ कोटी ३७ लाख रुपयांचा महसूल जमा झाला आहे. कोरोनापूर्व काळाशी तुलना केल्यास तो १० टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे. परंतु, सध्या हे ही नसे थोडके असे म्हणण्याची वेळ सरकारवर आली आहे.

राज्य सरकारचा दररोज शंभर कोटी या प्रमाणे लाँकडाऊनच्या पहिल्या ४० दिवसांत ४ हजार कोटींचा महसूल बुडाला होता. ग्रीन झोनमधिल मुद्रांक शुल्क विभागाच्या कार्यालयांना कामकाज करण्याची मुभा होती.. मात्र, तिथला महसूल नगण्य होता. महसूल वाढविण्यासाठी धडपडणा-या सरकारने १८ मे नंतर मुंबई आणि पुणे महानगर क्षेत्रातील कार्यालये सुरू करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर एकूण उत्पन्नाचे आकडे वाढू लागले आहेत. राज्यात मे महिन्यांत ४० हजार १४६ व्यवहारांच्या नोंदी झाल्या असून त्यातून २२२ कोटींचा महसूल प्राप्त झाला आहे. जमीन खरेदी विक्रीच्या व्यवहारांना तूर्त बंदी असून घर खरेदी विक्रीचे व्यवहार सुमारे ३० हजारांच्या आसपास आहेत. त्यातून १७४ कोटींचा महसूल सरकारला प्राप्त झाल्याची माहिती हाती आली आहे. एप्रिल महिन्यांत राज्यभरात जेमतेम ७७८ व्यवहार आणि ३ कोटी ११ लाखांचा महसूलाची नोंद होती. त्या तुलनेत मे महिन्यांतील आकडेवारी चांगली म्हणावी लागेल.

घरांच्या भाडे करारांनाही गती

लॉकडाऊनमुळे थंडावलेल्या भाडे करार करण्यासही आता सुरूवात झाली असून स्थलांतराच्या प्रतिक्षेत असलेली कुटुंब नव्या भाड्याच्या घरांमध्ये वास्तव्याला जात आहेत. मे महिन्यांत मुंबई शहरांत ९९० जणांनी असे करार केले आहेत. गेल्या वर्षी मे महिन्यांत तो आकडा १८ हजार १८४ इतका होता. तर, राज्यातील भाडे करारांची संख्या १४ हजारांवरून ३१८६ इतकी कमी झाली आहे.

...................................

मद्यविक्रीचा महसूल जास्त

राज्यातील मुद्रांक शुल्क विभागाकडून गेल्या वर्षी २९ हजार कोटींची महसूल प्राप्त झाला होता. तर, मद्य विक्रीतून २५ हजार कोटी रुपये मिळाले होते. लॉकडाऊनचे नियम शिथिल केल्यानंतर मद्यविक्रीतून सरकारच्या तिजोरीत ८०० कोटी रुपये जमा झाले आहेत. तर, मुद्रांक शुल्काच्या उत्पन्नाने जेमतेम २२२ कोटींपर्यंत मजल मारली आहे.