शेतकऱ्यांना ३३ हजार कोटी कर्ज माफ, मच्छीमारांना फक्त ६५ कोटींचे पॅकेज! महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिती टीका

क्यार व महाचक्रीवादळामुळे व अतिवृष्टी झाल्यामुळे १५ नोव्हेंबरपर्यंत मच्छीमारांचे पीक हंगामातील १०५ दिवस वाया गेले होते. त्यामुळे मच्छीमारांना किमान रुपए १ हजार कोटींचे पॅकेज मिळावे, अशी मागणी महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे केली होती.

मुंबई - राज्य मंत्रिमंडळाच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत क्यार व महाचक्रीवादळे व अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या कोकणातील मच्छीमारांना रुपये ६५ कोटींचे आर्थिक पॅकेज जाहीर केले. हे पॅकेज तुटपुंजे असल्यामुळे मच्छीमारांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. शेतकऱ्यांना ३३ हजार कोटी कर्ज माफ, मच्छीमारांना फक्त ६५ कोटींचे पॅकेज हा विरोधाभास असून, राज्य सरकारचे सदर पॅकेज म्हणजे मच्छीमारांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार असल्याची टीका महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे सरचिटणीस किरण कोळी यांनी केली.क्यार व महाचक्रीवादळामुळे व अतिवृष्टी झाल्यामुळे १५ नोव्हेंबरपर्यंत मच्छीमारांचे पीक हंगामातील १०५ दिवस वाया गेले होते. त्यामुळे मच्छीमारांना किमान रुपए १ हजार कोटींचे पॅकेज मिळावे, अशी मागणी महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे केली होती.डिसेंबर २०१९पर्यंतचा १८७ कोटी डिझेल तेलावरील परतावा मिळणे बाकी आहे. त्यापैकी फक्त रुपये ३२ कोटी मच्छीमारांना दिले आहेत. रुपये १५५ कोटी व जानेवारी २०२० पासूनचा डिझेल परतावा येणे बाकी आहे. संपूर्ण डिझेल परतावा व मागणी केलेल्या मदतीसह राज्य शासनाने मच्छीमारांना त्वरित द्यावा, अशी मागणी कार्याध्यक्ष रामकृष्ण तांडेल यांनी केली.एका मासेमारी नौकेवर ५ ते २० खलाशी असतात. सिलेंडरनिहाय जाहीर केलेली मदत अगदी नगण्य आहे. तसेच मासेविक्रेत्या महिलांना शीतपेट्यांऐवजी रोख रक्कम दिली पाहिजे. मासे सुकविणारे, मासेमारी नौकेवर तांडेल, खलाशी, इंजिन मेकॅनिक, इलेक्ट्रिक इत्यादी काम करणाºया मच्छीमारांना पॅकेजमध्ये स्थान नाही. राष्ट्रीय व राज्य आपत्कालीन व्यवस्थापन यांचे आजम खानच्या जमान्यातील कायदे पुढे करून अधिकारी वर्ग शासनाची व मच्छीमारांची फसवणूक करीत आहेत. या कायद्यात मच्छीमारांना विश्वासात घेऊन बदल केले पाहिजेत, अशी आग्रही मागणी केली आहे़‘मच्छीमारांना रक्कम वाढवून द्यावी’देशाला अन्नपुरवठा करणारे शेतकरी व मच्छीमार हे मुख्य घटक आहेत. मग शेतकºयांना राज्य सरकारने ३३ हजार कोटी कर्ज माफ केले आहे. मग मच्छीमारांना तुटपुंजी रक्कम का? याबाबत शासनाने फेरविचार करून मच्छीमारांना रक्कम वाढवून द्यावी, अशी मागणी किरण कोळी यांनी केली. क्यार व महाचक्रीवादळामुळे तसेच अतिवृष्टी झाल्यामुळे १५ नोव्हेंबरपर्यंत मच्छीमारांचे पीक हंगामातील १०५ दिवस वाया गेले होते.