साफसफाईसाठी ३४० कोटींचे कंत्राट; तीन कंत्राटदार कंपन्यांचं चांगभलं

सामाजिक न्याय विभागाच्या अखत्यारीत येणारी ३० कार्यालये, ४४१ वसतिगृहे आणि ८० निवासी शाळांच्या साफसफाईकरिता तीन वर्षांसाठी तब्बल ३४० कोटी रुपयांचे कंत्राट तीन कंपन्यांना देण्याचे घाटत आहे.

मुंबई : सामाजिक न्याय विभागाच्या अखत्यारीत येणारी ३० कार्यालये, ४४१ वसतिगृहे आणि ८० निवासी शाळांच्या साफसफाईकरिता तीन वर्षांसाठी तब्बल ३४० कोटी रुपयांचे कंत्राट तीन कंपन्यांना देण्याचे घाटत आहे.सफाई कामगारांना दिले जाणारे किमान वेतन, सफाईसाठी येणारा यंत्रसामग्रीचा आणि अन्य प्रकारच्या सामग्रीवर येणारा खर्च हे गृहीत धरता कंत्राटदारांना किमान १५० कोटी रुपयांचा फायदा यानिमित्ताने होणार असल्याचे म्हटले जात आहे.बीव्हीजी, क्रिस्टल आणि ब्रिस्क या तीन कंपन्यांना हे कंत्राट बहाल करण्याचा प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात आहे. समाजकल्याण आयुक्तांच्या स्तरावर त्याला हिरवा झेंडा मिळाला असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.वर्षाकाठी जवळपास ११४ कोटी रुपये कंत्राटदारांना देण्याऐवजी सामाजिक न्याय विभागाला स्वत:च सफाईची कायमस्वरूपी यंत्रणा उभारता आली असती, असाही एक सूर आहे. या सफाईसाठी येणार असलेला प्रत्यक्ष खर्च आणि कंत्राटदार कंपन्यांना देण्यात येणार असलेल्या प्रत्यक्ष रकमेतील तफावतीचा अभ्यास करण्यासाठी शासनाने तातडीने समिती नियुक्त करावी, अन्यथा आझाद मैदानावर बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा लाल सेना, जय भीम कार्यकर्ता संघटना आदींनी दिला आहे.सर्वांत कमी दर निविदेत नमूद केलेल्या कंपनीला कंत्राट द्यावे, असा नियम आहे. तथापि, काम अधिक किमतीचे आणि मोठे असल्याने ते काही कंपन्यांमध्ये विभागून देता येईल, या निविदा नोटीसमधील तरतुदीचा फायदा देत आता तीन कंपन्यांना कंत्राट बहाल केले जाईल. स्वच्छता कंत्राटात त्याच त्या कंपन्यांना ठरवून कामे दिली जातात की, तो निव्वळ योगायोग याबाबतही चर्चा आहे.‘हिंदुजा इंटरनॅशनल’ला कोण वाचवतेय ?मराठवाड्यातील लातूर, नांदेड जिल्ह्यात मुलामुुलींच्या शासकीय वसतिगृहांना निकृष्ट भोजन पुरवठा केल्याप्रकरणी मे. हिंदुजा इंटरनॅशनल प्रा.लि. मुंबई या कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्याचा प्रस्ताव सामाजिक न्याय विभागाच्या प्रादेशिक उपायुक्तांनी आयुक्तांकडे पाठविला आहे.हा प्रस्ताव पाठवून जवळपास महिना झाला तरी आयुक्त व मंत्रालय पातळीवर त्याबाबत कुठलाही निर्णय होत नसल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. नांदेडच्या जिल्हाधिकाºयांनी स्वत: केलेल्या वसतिगृहांच्या पाहणीतही त्यांनी या कंपनीला काळ्या यादीत टाकून कंत्राट बंद करण्याची शिफारस केली होती.