‘बेस्ट’च्या तिजोरीला ३५ कोटींचा खड्डा?

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : बेस्ट उपक्रमाने डिजिटल तिकिटासाठी मागावलेल्या निविदेत शिवसेनेने आपल्या मर्जीतील ठेकेदारांना कंत्राट देण्याचा घाट घातला असल्याचा आरोप भाजपने केला आहे. आधीच आर्थिक संकटात असलेल्या बेस्ट उपक्रमाला या कंत्राटामुळे ३५ कोटी रुपयांचे नुकसान होणार आहेे. त्यामुळे डिजिटल तिकिटांसाठी फेरनिविदा मागण्याची मागणी भाजपनेे केली.

बेस्ट उपक्रमाने डिजिटल तिकिटांसाठी ३० जुलै रोजी निविदा प्रक्रिया सुरू केली. १० ऑगस्ट रोजी बोलाविलेल्या निविदापूर्व बैठकीत २० संस्थांनी स्वारस्य दाखविले. या निविदेतील पात्रता निकषानुसार मे. झोपहॉप हीच एकमेव संस्था पात्र ठरली. त्यामुळे या बैठकीत इतर १८ निविदाकारांना निविदेतील पात्रता निकषांचा अंतर्भाव करण्याबाबत सूचना करण्यात आल्या. मात्र, विशिष्ट निकषामुळे २० इच्छुक निविदाकारांपैकी तीन निविदाकारांनी निविदेत भाग घेतला.

या निविदेत भाग घेतलेल्या व वार्षिक उलाढाल तीन हजार कोटींपेक्षा अधिक असलेल्या मे. एबिक्स कॅशसारख्या नामांकित आंतरराष्ट्रीय संस्थेला पूर्वपात्रता निकष फेरीतच किरकोळ त्रुटी दाखवून बाहेर करण्यात आले. त्याचवेळी इतर दोन संस्थांच्या मोठ्या त्रुटी जाणीवपूर्वक दुर्लक्षित करून त्यांना तांत्रिक छाननीसाठी पात्र केल्याचा आरोप भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी पालिका मुख्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेतून केला.

मर्जीतील ठेकेदारांवर मेहरनजर...

सन २०१८-१९ मध्ये ८.२२ कोटींची उलाढाल असल्याने वार्षिक आर्थिक उलाढालीची अट मे. झोपहॉप कंपनी पूर्ण करीत नव्हती, तर मे. डफोडील सॉफ्टवेअर कंपनीने निविदेची बयाणा रक्कम बेस्टच्या निविदेतील अटीनुसार न भरता चुकीच्या खात्यात भरली. तरीही बेस्ट अधिकाऱ्यांनी त्यांना निविदेतून बाद केले नाही, असेे शिंदेे यांनी निदर्शनास आणले.

अन्यथा न्यायालयाकडे दाद मागणार

मे. झोपहॉप कंपनीला ३५ कोटी अतिरिक्त मिळवून देण्यासाठी सर्व नियम धाब्यावर बसविणाऱ्या सत्ताधारी पक्षाच्या खिशात यापैकी किती टक्के जाणार, असा जाब भाजपने विचारला असून, हा प्रस्ताव मंजूर केल्यास न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावणार असल्याचा इशाराही दिला आहे.