मुंबई - राज्यात एकीकडे सत्तांतर झाल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यातील जनतेला पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात लवकरच सूट देण्यात येईल, असे जाहीर केले. मात्र, दुसरीकडे केंद्र सरकारने घरगुती गॅस सिलेंडरच्या दरात 50 रुपयांची वाढ केली आहे. त्यामुळे, महागाईच्याविरोधात विरोधक रस्त्यावर उतरत असून नागरिकही त्रस्त झाले आहेत. केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेमुळे आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत कुटुंबांना विशेष करून महिलांना मोठा दिलासा मिळाला. मात्र, या योजनेतही गतवर्षात जवळपास 3.5 कोटींपेक्षा अधिक लोकांनी सिलेंडरच भरला नसल्याची माहिती समोर आली आहे.
उज्ज्वला गॅस योजना ही १ मे २०१६ रोजी उत्तर प्रदेशमधील बलिया येथे सुरू करण्यात आली होती. पीएम उज्ज्वला योजनेच्या माध्यमातून सरकार दारिद्र्य रेषेच्या खालील कुटुंबांना घरगुती गॅस (एलपीजी गॅस) कनेक्शन मोफत देते. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (उज्ज्वला योजना ) केंद्र सरकारच्या पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या सहकार्याने चालवली जात आहे. मोदी सरकारच्यावतीने सातत्याने या योजनेची जाहिरातबाजी करुन सर्वसामान्यांपर्यंत सरकार पोहोचत असल्याचं सांगण्यात आलं. मात्र, कोट्यवधी लाभार्थ्यांनी गॅस सिलेंडरच घेतले नसल्याचे समोर आले आहे.
या उज्ज्वला योजनेंतर्गत एकूण ८ कोटी BPL कुटूंबांना मोफत LPG कनेक्शन उपलब्‍ध करण्याचे उदिष्ट आहे. त्यापैकी 6 कोटीपेक्षा अधिक नागरिकांना या योजनेच्या माध्यमातून कनेक्शन देण्यात आले आहे. मात्र, गतवर्षात या योजनेच्या माध्यमातून सिलेंडर भरणारांची संख्या कमी झाल्याचे दिसून येते. कारण, माहिती अधिकारात मिळालेल्या माहितीनुसार, गेल्या वर्षभरात उज्ज्वला गॅस योजनेंतर्गत असलेल्या गॅस कनेक्शनधारकांपैकी 3 कोटी 59 लाख कुटुंबांपैकी एकानेही सिलेंडर भरून नेले नाही. यासंदर्भात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी माहिती दिली आहे. त्यांनी, आपल्या सोशल मीडिया अकाऊंटवरुन यासंदर्भात पोस्ट केली आहे.
गॅस सिलेंडरच्या किंमतीत मोठी वाढ
घरगुती वापराच्या एलपीजी गॅस सिलेंडरच्या किमती कमी होण्याऐवजी दिवसेंदिवस वाढतच चालल्या आहेत. पेट्रोलियम कंपन्यांनी एलपीजी गॅसच्या किमतीमध्ये आज पुन्हा एकदा मोठी वाढ केली. आजपासून घरगुती गॅस सिलेंडरच्या किमतीमध्ये तब्बल ५० रुपयांनी वाढ करण्यात आली. त्यामुळे एका सिलेंडरसाठी आता मुंबईत १०५२.५० रुपये मोजावे लागणार आहेत. देशातील चार मोठ्या शहरांचा विचार केल्यास दिल्लीमध्ये एका सिलेंडरसाठी १०५३ रुपये, कोलकातामध्ये १०७९ रुपये, तर चेन्नईमध्ये १०६८.५० रुपये मोजावे लागणार आहेत. याच मुद्द्यावरून महेश तपासे यांनी सरकारच्या भूमिकेवर सवाल उपस्थित केले.