जे.जे.सह सरकारी रुग्णालयांना ३५ कोटी; यंत्रसामग्री, अन्य सुविधा देणार - दीपक केसरकर
By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 18, 2023 05:39 AM2023-06-18T05:39:50+5:302023-06-18T05:40:08+5:30
जे. जे., जीटी, कामा, सेंट जॉर्ज रुग्णालय व दंत महाविद्यालयाला यंत्रसामग्री व अन्य सुविधांसाठी ३५.९५ कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिल्याची माहिती पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी सोमवारी झालेल्या जिल्हा नियोजन बैठकीत दिली.
मुंबई : जिल्हा नियोजनातून मुंबईतील सरकारी रुग्णालयांना निधी मंजूर करण्यात आला आहे. जे. जे., जीटी, कामा, सेंट जॉर्ज रुग्णालय व दंत महाविद्यालयाला यंत्रसामग्री व अन्य सुविधांसाठी ३५.९५ कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिल्याची माहिती पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी सोमवारी झालेल्या जिल्हा नियोजन बैठकीत दिली.
जिल्हा नियोजन निधीतून जे. जे. हॉस्पिटलला कॅथलॅबसाठी ५.७८ कोटी, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालयाला एमआरआय, एक्स-रे मशीन व सीटी स्कॅन मशीनसाठी १३.५७ कोटी, कामा व अल्ब्लेस रुग्णालय येथे आयव्हीएफ केंद्रासाठी ४.६३ कोटी, शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालयाला डेंटल व्हॅन व यंत्रसामग्रीसाठी २.०४ कोटी, तर सेंट जॉर्ज रुग्णालयाला यंत्रसामग्री व औषध खरेदीसाठी ४.१५ कोटी असे एकूण ३५.९५ कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला. वरळीतील पोद्दार रुग्णालय येथील केंद्रीयकृत रोगनिदान प्रयोगशाळेची स्थापना करणे तसेच रक्त तपासणी प्रयोगशाळेची स्थापना करण्यासाठी एक कोटी व बांधकामासाठी २.८२ कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आल्याची माहिती केसरकर यांनी दिली.
पोलिस वसाहतींना निधी
बैठकीत प्रामुख्याने पोलिस वसाहतींसाठी शासनाने मान्यता दिलेल्या ३१.५० कोटींच्या निधीतून वाडी बंदर पोलिस वसाहतीच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी ६.१९ कोटी रुपये, शिवडी पोलिस वसाहतीसाठी ४.९९ कोटी, ताडदेव पोलिस वसाहतीसाठी २.४६ कोटी, बॉडीगार्ड पोलिस वसाहतीसाठी २.५० कोटी, भायखळा पोलिस वसाहतीसाठी २.६० कोटी, काळाचौकी पोलिस वसाहतीसाठी ५.१० कोटी, तर डोंगरी पोलिस वसाहतीसाठी १.९२ कोटी असे एकूण २५.७६ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. या निधीअंतर्गतची कामे तातडीने सुरू करण्याच्या सूचना पालकमंत्र्यांनी दिल्या.
प्रभादेवी स्टेशनलगत कामगार कल्याण मंडळाच्या इमारतीमधील बॅडमिंटन कोर्ट, जिम्नॅशियम हॉल व व्यायामशाळा, आर्ट गॅलरी, लायब्ररी, ओपन बाल्कनी, स्टोअर रूम, स्वीमिंग पूल, चेंजिंग रूम या बाबी अद्ययावत तयार करण्यासाठी ३.८५ कोटी रुपयांना मंजुरी देऊन निधी उपलब्ध करून देण्यात आला.