भूसंपादनासाठी घेणार ३५ हजार कोटींचे कर्ज, राज्यातील रस्ते विकासासाठी राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या विविध प्रकल्पांच्या भूसंपादनासाठी ३५ हजार ६२९ कोटी रुपये कर्ज रूपाने उभारण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने गुरुवारी मान्यता दिली.

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या विविध प्रकल्पांच्या भूसंपादनासाठी ३५ हजार ६२९ कोटी रुपये कर्ज रूपाने उभारण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने गुरुवारी मान्यता दिली. यामुळे विविध प्रकल्पांसाठी रखडलेली भूसंपादन प्रक्रिया वेगाने पूर्ण होण्यास मदत होणार आहे. कर्ज उभारणीस मान्यता दिलेल्या रकमेपैकी हुडकोकडून सुरुवातीला ५,६४० कोटी रुपये इतका निधी उभा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

विरार ते अलिबाग बहुउद्देशीय वाहतूक मार्गिका प्रकल्प, पुणे शहराभोवतालचा रिंग रोड प्रकल्प व जालना ते नांदेड द्रुतगती महामार्ग या प्रकल्पांच्या भूसंपादनासाठी आवश्यक निधी हुडको व इतर वित्तीय संस्थांमार्फत मुदती कर्जाद्वारे उभारणाचा प्रस्ताव होता. या तीनही प्रकल्पांसाठी एकूण ३५,६२९ कोटी रुपये इतकी रक्कम महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळास कर्ज रूपाने उभारण्यास मंजुरी दिली आहे. या कर्जाचा कालावधी १५ वर्षांचा असेल.

सामान्य शेतकरी बाजार समितीत लढू शकणार
त्यासाठी पणन कायद्यात सुधारणा करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत गुरुवारी मान्यता देण्यात आली.

सध्या फक्त विविध कार्यकारी सोसायटीचे संचालक आणि बाजार समितीच्या क्षेत्रातील ग्रामपंचायत सदस्य यांनाच बाजार समिती संचालक मंडळाची निवडणूक लढता येते. बाजार समिती क्षेत्रातील कोणत्याही शेतकऱ्याला २००८ पूर्वी लढता येत असे; पण नंतर ती तरतूद आघाडी सरकारने रद्द केली. कोणताही शेतकरी ही निवडणूक लढवू शकेल; पण मतदार मात्र कार्यकारी सोसायटींचे संचालक व ग्रामपंचायत सदस्यच असतील. त्यामुळे शेतकरी उमेदवार तर असू शकेल पण तो मतदार राहीलच की नाही, याची शाश्वती नसेल. 

प्रशासकीय अनुभवावरही होता येणार कुलगुरू
केवळ अकॅडेमीकच नव्हे तर विद्यापीठातील प्रशासकीय कामाच्या अनुभवाच्या आधारेही यापुढे कुलगुरू होता येणार आहे. आतापर्यंत कुलगुरू पदावरील नियुक्तीसाठी १५ वर्षे प्राध्यापक असणे अनिवार्य होते. आता हा अनुभव दहा वर्षे इतका करण्यात आला आहे. 

नवीन महाविद्यालयांच्या परवानगीसाठी आता १५ जानेवारी २०२३ पर्यंत अर्ज स्वीकारण्यात येणार आहेत. तसा अध्यादेश जारी करण्यात येईल. 
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर व औरंगाबाद खंडपीठ येथे मुख्य न्यायमूर्ती यांचे अतिरिक्त सचिव अशी २ पदे निर्माण करण्यास मान्यता दिली. त्यासाठी ३७.७४ लाख रु. वार्षिक खर्च येईल.