‘समाजकल्याण’मध्ये ३५० कोटींची साफसफाई, मूल्यमापनातील अटी; ठरावीक कंपन्यांना समोर ठेवून काढले टेंडर

समाजकल्याण विभागाने विविध सेवा सुविधा पुरवण्यासाठी काम करणाºया कंपनीच्या निवडीची निविदा काढली आहे.

- अतुल कुलकर्णी
मुंबई : समाजकल्याण विभागाने विविध सेवा सुविधा पुरवण्यासाठी काम करणा-या कंपनीच्या निवडीची निविदा काढली आहे. ३५० कोटी खर्च होणारे हे काम ठराविक कंपन्या डोळ्यासमोर ठेवून काढले गेले, मुल्यमापनाच्या अजब अटींमुळे निकषातच फक्त तीनच कंपन्या बसतील अशा पध्दतीचे आक्षेप निविदा पूर्व बैठकीत घेतले गेले. मात्र बुधवारी रात्री उशिरा सगळे आक्षेप आणि निवेदने विभागाने फेटाळली. मुख्यमंत्री पारदर्शकता आणायची म्हणतात प्रत्यक्षात मात्र ‘टेलर मेड टेंडर्स’चे आक्षेप कायम राहीले आहेत.
या विभागाच्या अंतर्गत येणारे ४४१ वसतीगृहे, ८० निवासी शाळा आणि २९ आस्थापनांच्या स्वच्छता, सुतारकाम, उद्यान, विद्युत व प्लंबिंग दुरुस्ती देखभालीचे हे काम आहे. तीन वर्षे हे काम करण्यासाठीची ही निविदा आहे. सध्या या कामासाठी दरमहा साडेनऊ कोटी रुपये खर्च केले जात असले तरी राज्यातील विद्यार्थी वसतीगृह दुरावस्थेच्या तक्रारी थांबलेल्या नाहीत.
किमान २ हजार कर्मचारी तुमच्या पे रोलवर असावेत, यापूर्वी शासनात अशा पध्दतीचे काम करण्याची सिंगल आॅर्डर किमान ४ ते १० कोटींची असावी, निविदाधारकाने मागील ५ वर्षात ‘मेकॅनाईज हाऊस किपींग’, विद्यूत, प्लंबींग, डीजी सेट दुरुस्ती, पेस कंट्रोल, यापैकी किमान ३ कामे तरी केलेली असावीत या अटी त्यात आहेत. हे काम करताना क्यूसीबीएस (क्वालिटी कॉस्ट बेस सिलेक्शन) ही पध्दती अवंबली आहे. त्यातल्या अजब अटींमुळे या प्रक्रीयेत सहभागीच होता येत नाही अशा तक्रारी निविदा पूर्व बैठकीत केल्या गेल्या.
यात सगळ्यात महत्वाची अट म्हणजे, एकाच पुरवठा आदेशाद्वारे किमान ५० ठिकाणी वरती नमूद तीन कामे किमान १ वर्षासाठी केलेली असावीत अशी अजब अटही आहे. फक्त महाराष्टÑातल्याच पाच जिल्ह्यात काम केले असल्यास चार, ५ ते १५ जिल्ह्यासाठी आठ, १५ ते २५ जिल्ह्यासाठी १२ आणि २५ पेक्षा जास्त जिल्ह्यांसाठी काम केल्यास २० गूण दिले जाणार आहेत.
याचा अर्थ ७० गूण मिळालेल्या कंपनीने जर १०० कोटी रुपये
दर सांगितला आणि ८५ गूण मिळालेल्या कंपनीने १२७ कोटी दर सांगितला तर हे काम १२७ कोटी आकारणाºया कंपनीला दिले
जाणार आहे. वसतीगृहांची साफसफाई करण्यासाठी २ हजार कामगार असण्याची अट नेमकी कशासाठी असा सवाल यामुळे केला गेला आहे. दोन कंपन्यांना मिळून एक निविदा भरु देण्याची अटही समाजकल्याण विभागाने फेटाळली आहे.

पडद्यामागच्या सच्चा लालची कहाणी

समाजकल्याण विभागात एक कथा सांगितले जाते. विरोधी पक्षात असताना देवेंद्र फडणवीस तत्कालीन समाजकल्याण मंत्री शिवाजीराव मोघे यांच्याकडे एका कामासाठी गेले. तेव्हा त्यांच्या कार्यालयातून त्यांना तुम्ही सच्चा लाल यांना भेटा असे सांगितले गेले.

फडणवीसांना वाटले हे कोणी अधिकारी असतील. चौकशी केली तर ती भलतीच व्यक्ती निघाली. आता हीच व्यक्ती या सगळ्या प्रक्रियेमागे असल्याचे विभागात बोलले जात आहे.