लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: शासकीय घरात राहणारा नातेवाईक अचानक बेपत्ता झाल्याने त्याच्या नावाचा आधार घेत एक जण ३८ वर्षे त्याच्या घरात राहिल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. याप्रकरणी मंत्रालयातील सामान्य प्रशासन विभागाच्या तक्रारीवरून मरीन ड्राइव्ह पोलिसांनी रविकांत कांबळे नावाच्या व्यक्तीविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा नोंदवला आहे.
सामान्य प्रशासन विभागातील पोलिस निरीक्षक कैलास शामराव मुंगरे (३१) यांनी शासनाच्यावतीने दिलेल्या फिर्यादीनुसार गुन्हा नोंदवला आहे. तक्रारीनुसार, त्यांच्या कार्यालयामार्फत ११ जून १९७० रोजी अंधेरीतील महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण येथे शिपाई म्हणून कार्यरत असलेले शंकर सयाजी कांबळे यांना दादर पूर्वेकडील शिवनेरी इमारतीतील १८२ क्रमांकाचा रूमचे वाटप करण्यात आले.
कांबळे यांना एस. एस. कांबळे नावाने रूम ताब्यात देण्यात आला. २००७ मध्ये त्यांची पत्नी पार्वतीबाई यांनी पत्रव्यवहार करून कांबळे हे शासकीय निवासस्थानात एकटे राहत होते. २२ मे १९८६ पासून बेपत्ता झाल्याने त्यांना वाटप करण्यात आलेल्या रूममध्ये श्रावण रावजी कांबळे राहत असल्याचे कळविले. कार्यालयाच्या तत्कालीन विभाग निरीक्षकाने चौकशी केली तेव्हा रविकांत श्रावण कांबळे हा कुटुंबीयांसह राहत होता. रविकांतला शासकीय निवासस्थान रिकामे करण्याबाबत २००८ रोजी आदेश काढले. या आदेशाविरुद्ध रविकांतने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. २००९ मध्ये न्यायालयाने याचिका फेटाळत निवासस्थान रिकामे करण्याबाबत आदेश दिले होते.
बनावट नावाचा आधार
रविकांतने १९८६ ते १० जून २०२४ दरम्यान कांबळे बेपत्ता असल्याचा फायदा घेत एस. एस. कांबळे असल्याचे भासवून घरावर ताबा मिळविला. दादरच्या पत्त्यावर कांबळे चंद्रकांत श्रावण नावाचे रेशन कार्ड तसेच शशिकांत श्रावण कांबळे नावाचे मतदान ओळखपत्र बनवून म्हाडा कार्यालयात सादर करून शासनाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.
२०११ पासून म्हाडाचे घरभाडेही थकवले
२०११ पासून रविकांतने म्हाडाचे २५ लाख ५४ हजार रुपयांचे घरभाडेदेखील थकविल्याचे समोर आले. याप्रकरणी म्हाडाने नोटीस धाडून घरात दुसरीच व्यक्ती राहत असून, त्याबाबत दंडही ठोठावल्याचे प्रशासनाला कळवले.
तपास सुरू
- घरात राहणारी व्यक्ती नेमकी कोण आहे? याबाबत चौकशी करत असल्याचे मरीन ड्राइव्ह पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक नीलेश बागुल यांनी सांगितले.
- पार्वतीबाई यांनी उच्च न्यायालयात याचिका करत रूमचा ताबा मिळण्याबाबत विनंती केली. उच्च न्यायालयाने १० जुलै रोजी रविकांतविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.