३८८ म्हाडा इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न ऐरणीवर; अधिसूचनेवरच सरकारी धोरणाला ब्रेक

मुख्यमंत्र्यांकडे बैठकीची मागणी.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मुंबईतील ३८८ म्हाडा इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. 

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आश्वासनानंतरही उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी असलेल्या ३३ (७) धोरणाचे फायदे पुनर्रचित म्हाडा इमारतींना मिळत नसल्याने त्यांचा पुनर्विकास रखडला आहे. सरकारच्या अधिसूचनेत  स्पष्टता नसल्याने म्हाडाही टोलवाटोलवी करीत आहे. यामुळे  जीव मुठीत धरून राहणाऱ्या सुमारे दीड लाख रहिवासी बुधवारी आझाद मैदानात आंदोलन करणार आहेत.
आझाद मैदान येथे ३८८ इमारतींमधील ३० हजार कुटुंबीयांच्या वतीने पुकारण्यात आलेल्या आंदोलनासाठी सर्व स्तरांतून प्रतिसाद मिळत आहे.

दादर, लालबाग, परळ, भायखळा, नायगाव, गिरगाव, वरळी, नागपाडा, कुलाबा, माझगाव येथील रहिवासी मोठ्या संख्येने आंदोलनात सहभागी होणार आहेत. मुख्यमंत्री  शिंदे यांनी पुन्हा या प्रकरणाची दखल घेऊन बैठक घ्यावी व इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत निश्चित धोरण जाहीर करावे. अधिसूचनेसंदर्भातील अध्यादेश तत्काळ काढण्यात यावा, अशी मागणी केल्याचे म्हाडा संघर्ष कृती समितीचे कार्याध्यक्ष एकनाथ राजपुरे यांनी सांगितले.

रहिवाशांच्या मागण्या...
- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या निर्देशानुसार ३३ (७) सर्व लाभ म्हाडा पुनर्रचित इमारतींना देण्यासाठी ३३ (२४)ची अधिसूचना काढण्यात आली. मात्र, त्याचा शासन निर्णयच जारी करण्यात आला नाही. त्यामुळे पुनर्विकास प्रकल्प राबविण्यास विकासक पुढे येत नाहीत. त्यामुळे हा शासन निर्णय जारी करावा.

- इमारती म्हाडाच्या  असल्याने या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी म्हाडाने पुढे यावे.
- खासगी विकासकाकडून म्हाडा प्रशासन २० टक्के प्रीमियम घेत असून, ही जाचक अट रद्द करावी. 
- म्हाडा विकासकाकडे आतापर्यंत केलेला दुरुस्ती खर्च मागत असल्याने विकासक प्रकल्प हाती घेण्यास धजावत नाहीत.
- पुनर्विकास प्रकल्पाच्या मंजुरीसाठी एक खिडकी योजना सुरू करावी.