गृहकर्जाचे ४ टक्के व्याज पालिका भरणार, ७५० चौरस फुटांची मर्यादा वाढविली

महापालिकेच्या कर्मचा-यांसाठी एक खूशखबर आहे. कर्मचा-यांनी राज्यभरात कुठेही घर घेतले किंवा नवीन घर बांधले, तरी १० लाखांपर्यंतच्या कर्जावरील ४ टक्के व्याज पालिका भरणार आहे.

मुंबई : महापालिकेच्या कर्मचा-यांसाठी एक खूशखबर आहे. कर्मचा-यांनी राज्यभरात कुठेही घर घेतले किंवा नवीन घर बांधले, तरी १० लाखांपर्यंतच्या कर्जावरील ४ टक्के व्याज पालिका भरणार आहे, तसेच ७५० चौरस फुटांची मर्यादाही वाढविण्यात आली आहे.
यापूर्वी पालिकेच्या कर्मचा-यांना ८० टक्के गृहकर्ज मिळत असे. मात्र, या योजनेच्या गैरफायदा घेतला जात असल्याचे समोर आल्यानंतर, ही योजना सन २००० मध्ये बंद करण्यात आली. त्यानंतर, कर्जावरील ४ टक्के व्याज पालिका भरेल, अशी योजना सुरू करण्यात आली. मात्र, या योजनेतील अटी-नियमांमुळे कर्मचा-यांना घर घेण्यास मर्यादा येत होत्या. या पार्श्वभूमीवर व्याजावरील ४ टक्के सबसिडीच्या धोरणात सुधारणेचा प्रस्ताव सुधार समितीत मांडण्यात आला. या प्रस्तावास मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे पालिका कर्मचा-यांचे स्वत:चे घर घेण्याचे स्वप्न साकार होणार आहे. या योजनेचा लाभ कर्मचा-यांना तातडीने घेता यावा, यासाठी खास गृहनिर्माण कर्ज उपविभाग कार्यान्वित करण्यात येणार आहे.
>सुधारित नियम...
महाराष्ट्रात कुठेही घर खरेदी किंवा बांधकाम केल्यास कर्जावरील व्याजावर ४ टक्के अर्थसहाय्य.
संबंधित घर भाडे तत्त्वावर न देण्याची अट रद्द.
कर्ज प्रकरणासाठी ३ वेळा बँक बदलण्याचा अधिकार.
मिळालेल्या सबसिडीचा गैरवापर केल्याचे आढळल्यास, ४ टक्के व्याज अर्थसहाय्य १२.५० टक्के दराने वसूल.