मुंबई : मुंबईतील अग्रगण्य उपाहारगृहाचे मालक ओ. पी. गोएंका यांनी सुरू केलेल्या ‘रॉयल टिष्ट्वंकल स्टार क्लब’ व ‘सायट्रस चेक इन्स’ या योजनांत ८,५०० कोटी रुपये गुंतविलेल्या १८ लाख गुंतवणूकदारांना त्यांचे पैसे परत देण्यासाठी संबंधित व्यक्ती व कंपन्यांच्या ११४ मालमत्ता विकण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
दरमहा या योजनांत ठरावीक रक्कम गुंतविणाऱ्यांना देशातील विविध पर्यटनस्थळी सहकुटुंब सहल व हॉटेल वास्तव्य करता येईल, अशा ‘हॉलिडे प्लॅन’च्या या योजना होत्या, पण गुंतवणूकदारांना ‘हॉलिडे प्लॅन’ दिला नाही किंवा पैसेही परत करण्यात आले नाहीत. मुंबईसह राज्यातील इतरही शहरांमधील पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखा, ईडी व ‘सीरियस फ्रॉड इन्व्हेस्टिगेटिंग आॅफिस’ या तपासी संस्था या घोटाळ्याचा तपास करत आहेत.या फसवणुकीविरुद्ध काही गुंतवणूकदारांनी एनसीएलटी व सेबी यांच्याकडे दाद मागितली होती, पण या दोन न्यायिक संस्थांच्या उलटसुलट आदेशांमुळे गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली. हा गोंधळ दूर करत, न्या. रोहिंग्टन नरिमन आणि न्या. एस. रवींद्र भट यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या आदेशाने लाखो गुंतवणूकदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश न्या. जे. पी. देवधर यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘सेल कम मॉनिटरिंग कमिटी’ नेमली आहे, तर ‘एनसीएलटी’ने या आधी देवेंद्र जैन यांची ‘रेसोल्युश्न प्रोफेशनल’ (आरपी) म्हणून नेमणूक केली आहे. एसएमसीमध्ये ‘आरपी’सह गुंतवणूकदार व कंपनीच्या प्रतिनिधींचा समावेश आहे. ‘आरपी’ने निर्देश दिलेल्या संबंधित व्यक्ती व कंपन्यांच्या ११४ मालमत्तांची विक्री ‘एसएमसी’ने सहा महिन्यांत पूर्ण करावी. येणारा पैसा गुंतवणूकदारांना रक्कम परत करण्यासाठी ठेवावा, असा आदेश न्यायालयाने दिला. मालमत्ता विक्री व त्यातून येणाºया पैशांचा गुंतवणूकदारांना परताव्याचे अधिकार ‘एसएमसी’ला असतील व त्यांनी घेतलेल्या निर्णयांची ‘आरपी’ने अंमलबजावणी करावी, असेही न्यायालयाने म्हटले.ज्यांनी १५ हजार रुपये वा कमी गुंतवणूक केली आहे, अशांना मालमत्ता विक्रीतून रक्कम परत करण्याची योजना देवेंद्र जैन यांनी ‘एसएमसी’च्या सल्ल्याने तयार करावी, असेही खंडपीठाने सांगितले. ‘एसएमसी’ने विकायच्या मालमत्तांवर पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखांनी टाच आणली असली, तरी त्याने विक्रीस बाधा येणार नाही,टाच उठविल्याचे मानून विक्री पूर्ण करावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.गुंतवणूकदारांना त्यांचे पैसेपरत करता यावेत, यासाठी न्यायालयाने ओ. पी. गोएंका यांनाही आदेश दिले. गुंतवणूकदारांचे पैसे १ एप्रिल, २००८ नंतर परदेशात कुठे व किती फिरविले आहेत, याचा तपशील त्यांनी द्यायचा आहे. भारत व परदेशातील मालमत्ता विकून किती पैसे ते उभे करू शकतात, याचीही योजना सादर करायचीआहे. सर्व तपासी संस्थांनी त्यांच्याकडील सर्व प्रकरणांचा तपास आठ आठवड्यांत पूर्ण करून त्याचा अहवाल सादर करावा, असेही निर्देशही न्यायालयाकडून देण्यात आले आहेत.कमिशन एजंटनी सेबीकडे करावी फिर्यादच्योजनांच्या कमिशन एजंटांनी त्यांची फिर्याद सेबीकडे करावी. संबंधित योजना सामूहिक गुंतवणूक योजना या वर्गात मोडणाºया होत्या की नाहीत, यावर सुनावणी घेऊन सेबीने अहवाल सादर करावा.च्घोटाळ्याशी ज्या कंपन्या शेअर बाजारात ‘लिस्टेड’ आहेत, त्यांच्या आॅडिटसाठी सेबीने डिलॉइट या सनदी लेखापाल फर्मची नेमणूक केली आहे. आणखी ज्या २४ कंपन्या व फर्म घोटाळ्याशी संबंधित असल्याचे उघड झाले आहे, त्यांचे ‘फॉरेन्सिक आॅडिट’ही डिलॉइटने करावे.च्‘आरपी’ देवेंद्र जैन यांनी त्यांच्या जिवाला धोका पोहोचू शकतो, अशी भीती व्यक्त केल्याने पोलिसांनी त्यांच्या कार्यालयात पुरेशा सुरक्षेची व्यवस्था करावी, असे काही निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.