मुंबई: सर्वसामान्य शिधापत्रिकाधारकांना वाटण्यासाठी उचलण्यात येणाऱ्या धान्यासाठी गुंतवलेले सुमारे साडेचार कोटी रुपये शासन दरबारी थकल्याची धक्कादायक माहिती मुंबई रेशनिंग दुकानदार संघटनेने उघडकीस आणली आहे. लाल फितीच्या कारभारामुळे दीड वर्षांनंतरही दुकानदारांना रक्कम किंवा तितक्याच किमतीचे धान्य मिळाले नसल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.संघटनेचे अध्यक्ष नवीन मारू यांनी सांगितले की, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियमांतर्गत समाविष्ट न होणाऱ्या मात्र, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेंतर्गत लाभ मिळत असलेल्या शिधापत्रिकाधारकांच्या २०१४ सालातील तीन महिन्यांच्या धान्यासाठी दुकानदारांनी ही रक्कम भरली होती. दुकानदारांना आॅगस्ट, सप्टेंबर व आॅक्टोबर या तीन महिन्यांत ५० हजार ५७८ क्विंटल तांदूळ आणि ८८ हजार ८५८ क्विंटल गहू वितरणासाठी मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, एका महिन्याची उचल पूर्ण झाल्याशिवाय पुढील महिन्याची उचल करण्यात येऊ नये, अशा सूचना शासनाने दिल्या होत्या. परिणामी, बहुतेक दुकानदार आणि संस्थांचे एकूण ४ कोटी ४२ लाख ०८ हजार ४२० रुपये शासन दरबारी अडकले आहेत. याबाबत शिधावाटप उपनियंत्रक प्रकाश जोशी यांनी अवर सचिवांशी पत्रव्यवहार केला होता. त्यात एक तर दुकानदार आणि संस्थांचे पैसे परत करावे किंवा प्राधान्य कुटुंब योजना अथवा अन्य कोणत्याही योजनेत रूपांतरित करून धान्य वितरणासाठी आदेश देण्याची मागणी त्यांनी केली होती. मात्र, स्मरणपत्रे पाठवल्यानंतरही याबाबत निर्णय होत नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. परिणामी, दुकानदारांचे पैसे अडकले आहेत.अधिकाऱ्यांवर कारवाई कराया प्रकरणी दोषी असलेल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी मारू यांनी केली आहे. शिवाय व्याजासह दुकानदारांना त्यांचे पैसे परत करण्याची मागणी केली आहे. या संदर्भात सरकारने तत्काळ निर्णय घेतला नाही, तर न्यायालयात जाण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.२०१४ सालातील तीन महिन्यांच्या धान्यासाठी दुकानदारांनी ही रक्कम भरली होती. मात्र, एका महिन्याची उचल पूर्ण झाल्याशिवाय पुढील महिन्याची उचल करण्यात येऊ नये, अशा सूचना शासनाने दिल्या होत्या. परिणामी, बहुतेक दुकानदार आणि संस्थांचे एकूण ४ कोटी ४२ लाख ०८ हजार ४२० रुपये शासन दरबारी अडकले आहेत.
रेशनिंगचे साडेचार कोटी थकीत
By admin | Published: March 14, 2016 2:12 AM