मुंबई : पुरवणी मागण्यांद्वारे प्रचंड आर्थिक तरतूद करण्याचा गेल्या काही वर्षांतील पायंडा नवीन सरकारनेही कायम ठेवला असून २५,८२६ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी विधिमंडळात सादर केल्या. त्यात नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदानासाठी ४,७०० कोटी रुपयांची तरतूद सहकार विभागांतर्गत करण्यात आली आहे. पुरवणी मागण्यांवर पुढील आठवड्यात सलग दोन दिवस चर्चा होऊन त्या मंजूर केल्या जातील.
राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य हिस्स्याची अतिरिक्त तरतूद म्हणून १ हजार ४६२ कोटी, श्रावण बाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेच्या अंतर्गत सर्वसाधारण घटकातील लाभार्थीसाठी १ हजार ४४० कोटींची अतिरिक्त तरतूद पुरवणी मागणीत आहे. एसटी महामंडळाला विशेष अर्थसाहाय्य म्हणून एक हजार कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.
ग्रामपंचायत हद्दीतील पथदिव्यांच्या वीजदेयकांची थकबाकी महावितरण कंपनीला देण्यासाठी ९६४ कोटी, १५ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार प्राप्त होणारे सहायक अनुदान नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्यासाठी ८४० कोटी, संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेसाठी ७८० कोटी, अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी ६९२ कोटी तर स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त विविध कार्यक्रमांच्या आयोजनासाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद पुरवणी मागणीत करण्यात आली आहे.
शिंदेंकडील खात्यांना झुकते माप
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडील नगरविकास आणि सार्वजनिक बांधकाम (उपक्रम) या दोन खात्यांना पुरवणी मागणीत विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. महापालिका क्षेत्रात मूलभूत सुविधांच्या विकासासाठी तसेच नगरपालिकांना विशेष अनुदान म्हणून एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद आहे. नागपूर मुंबई समृद्धी महामागार्साठी उभारलेल्या कर्जावरील बांधकाम कालावधीतील व्याजापोटी तसेच या प्रकल्पाच्या समभागापोटी रस्ते विकास महामंडळाला भागभांडवली अंशदान म्हणून प्रत्येकी एक हजार असे एकूण दोन हजार कोटी रुपयांची तरतूद पुरवणी मागणीत आहे.