मोकळ्या जागा कराची थकबाकी ४० कोटी?
By admin | Published: January 11, 2015 11:28 PM2015-01-11T23:28:26+5:302015-01-11T23:28:26+5:30
मीरा-भार्इंदर शहरात विकासाविना पडून असलेल्या मोकळ्या जागेवरील कर वसूलीस दिरंगाई होत असल्याने सध्या थकीत कर सुमारे ४० कोटींवर पोहोचल्याची माहिती उपायुक्त गणेश देशमुख यांनी दिली
राजू काळे, भाईंदर
मीरा-भार्इंदर शहरात विकासाविना पडून असलेल्या मोकळ्या जागेवरील कर वसूलीस दिरंगाई होत असल्याने सध्या थकीत कर सुमारे ४० कोटींवर पोहोचल्याची माहिती उपायुक्त गणेश देशमुख यांनी दिली आहे. मात्र, ही थकबाकी १७ कोटी ६० लाखांचीच असून त्यापैकी साडेसात कोटींची वसूली करण्यात आल्याचा दावा कर विभागाकडून करण्यात आला आहे.
२००८ मध्ये पालिकेच्या तत्कालिन महासभेत शहरात विकासाविना पडून असलेल्या मोकळ्या जागेवर कर आकारणी करुन पालिकेचा महसूल वाढविण्याचा ठराव करण्यात आला होता. तसेच या ठरावानुसार २००८ पूर्वी ज्या जागेवर पालिकेने बांधकामाची परवानगी दिली आहे, परंतु त्यावर २००८ नंतर बांधकाम करण्यात आले आहे. अशा जागांवरील बांधकामादरम्यान मोकळी राहिलेल्या जागेची करवसुली करणे बंधनकारक करण्यात आले होते. परंतु, कर विभागाने बिल्डरांसह जमीनमालकांच्या तिजोरीचे हित जपून कर वसुलीलाच तिलांजली वाहिली आहे. गेल्या अनेक वर्षांत कोट्यावधींची थकबाकी वर्षानुवर्षे वाढत असतानाही त्याच्या वसूलीचे गांभीर्य प्रशासनाकडून दाखविण्यात येत नाही. पालिका एका बाजुला तिजोरीत खडखडाट असल्याचे दाखवुन अशा करवसुलीकडे मात्र दुर्लक्ष करीत आहे. तर दुसऱ्या बाजूला पालिकेकडून सामान्यांच्या थकबाकीवर तत्पर कारवाई केली जाते. मात्र अशा प्रशासनाला श्रीमंताकडील थकबाकीचा विसर पडत असून ती वसूल करण्यास दिरंगाई करीत असल्याचा आरोप नागरीकांकडून करण्यात येत आहे. सन २०११-१२ या वर्षांत एकूण ९२ जमीनमालकांसह विविध बिल्डरांकडे १४ कोटी २५ लाख ४७ हजार ७८१ रु. चीच थकबाकी दाखविण्यात आली होती. त्यावेळी तयार करण्यात आलेल्या यादीत अनेक नामांकित बिल्डरांच्या नावे केवळ लाखांचीच कर थकबाकी दाखविण्यात आली होती. तर काहींची नावे सोईनुसार वगळण्यात आली होती.
शिवाय काही स्थानिक राजकीय व्यक्तींच्या नावांसह त्यांच्या बांधकाम कंपनींची नावे देखील यादीत समाविष्ट करण्यात आली होती. त्यावेळी भाजपा नगरसेवक डॉ. राजेंद्र जैन यांनी मोकळ्या जागांवरील थकीत कर सुमारे ५० कोटींहुन अधिक असल्याचा दावा करुन प्रशासनाकडे वसूलीसाठी पाठपुरावा सुरु केला होता. त्यावर प्रशासनाने केवळ २० कोटींच्या थकबाकीचा दावा करुन वेळ मारुन नेण्याचा प्रयत्न केला होता.