४० लाख झोपडीधारक हक्काच्या मोफत घरांपासून वंचित 

संतप्त झोपडीधारकांचा आझाद मैदानात मोर्चा

श्रीकांत जाधव, लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई :  १९९५ सालापासून ४० लाख झोपडीधारकांना मोफत घर देण्याची योजना राबविली जात आहे. मात्र अद्यापही या झोपडीधारकांचा प्रश्न सुटलेला नाही. त्यामुळे संतापलेल्या झोपड्पट्टीधारकांनी राईट टू शेल्टर संस्थेच्या निवारा हक्क संघर्ष समितीच्या नेतृत्वाखाली आझाद मैदानात संकल्प मोर्चा काढला. 

राईट टू शेल्टर, निवारा हक्क संघर्ष समितीचे अध्यक्ष ॲड. संतोष सांजकर यांच्या नेतृत्वाखाली हा मोर्चा काढण्यात आला. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजने अंतर्गत झोपडीधारकांना ५०० चौरस फुटाचे घर देण्यात यावे. साबळे नगर, कुर्ला येथील रेल्वेच्या जमिनीवर मागील ५० ते ६० वर्षांपासून राहात असलेल्या झोपडीधारकांचे त्वरित पुनर्वसन करण्यात यावे. लाल डोंगर, चेंबूर येथील मागील १५ वर्षांपासून बेघर असलेल्या रहिवाशांना न्याय मिळवून देण्यात यावा.
अशोक नगर,अली बहादुदूर चाळ, मुलुंड येथील सुगी डेव्हेलपर्सच्या माध्यमातून तेथील रहिवाशांसाठी पुनर्वसनाच्या किमान दोन इमारती बनव्यात, चंदन नगर, पवई रोड, विक्रोळी या ठिकाणी मागील १४ वर्षांपासून रखडलेला प्रकल्प मार्गी लावण्यात यावा, विकासकाच्या आर्थिक फायद्यासाठी गिरिजाबाई चाळ, नाहूर येथील ७० ते ८० झोपडीधारकांना हेतुपुरस्सर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेमधून वगळण्यात आले त्यांचे एसआरए पुनर्वसन करण्यात यावे, 
पंचशील नगर, चेंबूर येथील विकासक चैतन्य मेहता व जतीन मेहता यांच्या बेकायदेशीर कामाचा होत असलेला सुळसुळाट नियंत्रित करण्यात यावा अशा मागण्या यावेळी करण्यात आल्या. 

वर्षानुवर्षे रखडलेले एसआरए प्रकल्प सरकारने हाती घेऊन तेथील रहिवाशांना न्याय मिळवून द्यावा. झोपु योजनेअंतर्गत जमिनीचे समान वाटप करण्यासंबंधीचा धोरणात्मक नियम करावा जेणेकरून विकासकाला रहिवाशांची भरमसाठ जमीन लाटता येणार नाही आणि रहिवाशांचे पुनर्वसन होऊ शकेल अशी मागणी ॲड. संतोष सांजकर यांनी यावेळी केली.