४१ बिल्डरांना कारणे दाखवा नोटीस; पुणे २१, कोकण १३ अन् नागपूर क्षेत्रातील ७ प्रकल्पांचा समावेश

प्लॉट्स पाडून प्लॉट विक्रीसाठीही महारेराची नोंदणी असणे बंधनकारक आहे. 

मुंबई : राज्यात महारेरा नोंदणीक्रमांकाशिवाय  अनेक ठिकाणी प्लॉट्स पाडून मोठमोठ्या, जाहिराती देऊन प्लॉट्स विक्री होत असल्याचे महारेराच्या निदर्शनास आले आहे. ही बाब गंभीर असून महारेराने स्वाधिकारे ( Suo Motu) या नियम उल्लंघनाची नोंद घेतली आहे. महारेरा नोंदणीक्रमांकाशिवाय जाहिराती करणाऱ्या राज्यातील सुमारे 41 अशा प्रवर्तकांना (बिल्डर) कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आलेली आहे. प्लॉट्स पाडून प्लॉट विक्रीसाठीही महारेराची नोंदणी असणे बंधनकारक आहे. 

महारेराची मुख्यालयासह पुणे आणि नागपूर येथे क्षेत्रीय कार्यालये आहेत. कामकाजांच्या संनियंत्रणासाठी  मुंबई महाप्रदेश आणि कोकणाचा समावेश 'कोकण'  म्हणजे मुख्यालयात, प. महाराष्ट्र आणि उत्तर महाराष्ट्राचा समावेश पुण्यात आणि विदर्भ, मराठवाडा नागपूर कडे येतो. महारेरा नोंदणीक्रमांकाशिवाय जाहिराती छापणाऱ्या 41 प्रकल्पांपैकी सर्वात जास्त 21 पुणे क्षेत्रातील असून 13  कोकण आणि 7 नागपूर क्षेत्रातील आहेत.

स्थावर संपदा ( विनियमन व विकास) कायदा 2016 मधील कलम 3 नुसार भूखंड (प्लाॅट), सदनिका किंवा इमारतीच्या विक्रीसाठी काही अटींसापेक्ष महारेराची नोंदणी अत्यावश्यक आहे. त्याशिवाय प्रवर्तकांना भूखंड, सदनिका किंवा इमारतींच्या विक्रीसाठी जाहिरात करता येत नाही. शहरी भागात महारेरा नोंदणीशिवाय प्लाॅट विक्रीचे प्रमाण  नगण्य असून शहरा जवळच्या विकसनशील भागात आणि ग्रामीण भागात अशा प्रकल्पांचे प्रमाण जास्त आहे. अशा प्लॉट्सच्या प्रकल्पांना नोंदणीक्रमांक देताना महारेरा इमारतींच्या प्रकल्पांबाबत जशी काळजी घेते तशीच काळजी घेते. यातही आर्थिक (Financial), वैद्यता (Legal) आणि तांत्रिक अशी त्रिस्तरीय पातळीवर छाननी केली जाते. यात स्थानिक नियोजन प्राधिकरणांकडून संबंधित प्रस्तावित प्रकल्पाला मिळालेली मंजुरी प्रवर्तकाला सादर करावी लागते.

स्थानिक प्राधिकरण त्या प्रकल्पाच्या बिन-शेती प्रमाणपत्राशिवाय ( NA)  मालकी, भूखंडाचा आकार , एकूण भुखंडाच्या आणि प्लाॅटसच्या सीमारेषा याबाबी  पाहतेच . याशिवाय भोगवटा प्रमाणपत्र देताना जशा पाणीपुरवठा, रस्ते, मलनिस्सारण, सार्वजनिक सोयी सुविधा अशा नागरी सुविधा अत्यावश्यक असतात त्याच धर्तीवर या प्रकल्पांनाही या सर्व सोयीसुविधांची तरतूद करावी लागते. दाखवावी लागते. महारेरा काटेकोर छाननी करून या सर्व बाबींची खात्री करून घेतल्याशिवाय नोंदणीक्रमांक देत नाही.

प्रकल्प महारेराकडे नोंदणीकृत असेल तर प्रवर्तकांना स्थावर संपदा कायद्यानुसार ग्राहकहिताच्या दृष्टीने अनेक बाबी कराव्या लागतात. दिलेल्या हमींची पूर्ण पूर्तता करावीच लागते. नोंदणीक्रमांक देताना महारेरा या सर्व बाबींची खात्री करून घेते. म्हणून स्वहितास्तव महारेराकडे नोंदणीकृत नसलेल्या अशा प्लाॅटस् च्या प्रकल्पातून फसवणूक होऊ नये यासाठी प्लाॅट घेण्याचे टाळावे ,असे आवाहन महारेराने केले आहे.

स्थावर संपदा क्षेत्रातील गुंतवणूक निर्धोक आणि सुरक्षित राहावी यासाठी स्थावर संपदा ( विनियमन आणि विकास ) अधिनियम 2016 अस्तित्वात आला. भूखंड (प्लाॅट), सदनिका आणि इमारतींच्या विक्रीसाठी जाहिरात करण्यापूर्वी महारेरा नोंदणीक्रमांक घेणे अत्यावश्यक आहे. असे असूनही  प्लाॅटसच्या प्रकल्पासाठी महारेरा नोंदणीक्रमांक न घेताच जाहिरात करणे हे कायद्याचे उल्लंघन तर आहेच. शिवाय गुंतवणूकदारांच्या हक्कांवर गदा आणणारेही आहे. स्थावर संपदा क्षेत्रातील अशा प्रकारची अनियमितता खपवून घ्यायची नाही, याबाबत महारेरा ठाम आहे. ही कारवाई याच प्रक्रियेचा भाग आहे.-- अजय मेहता, अध्यक्ष, महारेरा