नागरी तक्रारींमध्ये ४३% वाढ

्रप्रजा फाउंडेशनचा अहवाल : एक तक्रार सोडविण्यास महापालिका लावते ४६ दिवस

मुंबई : महापालिकेचा कारभार हायटेक झाला, मात्र देशाच्या श्रीमंत महापालिकेच्या नागरी सेवांबाबत आजही तक्रारींचे प्रमाण अधिक आहे. गेल्या दोन वर्षांमध्ये नागरी तक्रारींमध्ये तब्बल ४३ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. विशेष म्हणजे महापालिकेला एक तक्रार सोडवण्यासाठी सरासरी ४६ दिवसांचा कालावधी लागत असल्याची धक्कादायक माहिती उजेडात आली आहे.

प्रजा फाउंडेशन या स्वयंसेवी संस्थेने महापालिकेमार्फत पुरविण्यात येणाऱ्या नागरी सेवांबाबतचा अहवाल आज एका पत्रकार परिषदेतून जाहीर केला. २०१६ मध्ये नागरी तक्रारींची संख्या ८१ हजार ५५५ होती. गेल्या दोन वर्षांत ही संख्या एक लाख १६ हजार ६५८ एवढी झाली आहे. यामध्ये रस्ते दुरूस्ती व कामांबाबत सर्वाधिक म्हणजे १२ टक्के तक्रारी आहेत. तर प्रभाग समित्यांमध्ये यावेळेसही रस्ते आणि चौकांच्या नामकरणाच्या प्रश्नांचे प्रमाण १५ टक्के असल्याचे दिसून आले.

मनुष्यबळ ३४ टक्के कमी...
महापालिकेत गेल्या काही वर्षांमध्ये रिक्त पदांचे प्रमाणही अधिक असल्याचे समोर आले आहे. एक लाख ५७ हजार २६९ मंजूर पदांपैकी एक लाख ३ हजार ९४१ पदे भरण्यात आली आहेत. यापैकी महापालिकेच्या आपत्कालीन व्यवस्थापन विभागात सर्वाधिक ६७ टक्के म्हणजे १८७ पदे रिक्त आहेत. सांडपाणी प्रकल्प विभागात ६१ टक्के म्हणजे २७६ पदे रिक्त आहेत. पाणीपुरवठा प्रकल्प विभागात ५६ टक्के, पूर विभागात ५५ टक्के, उद्यान विभागात ५२ टक्के, बाजार विभागात ४२ टक्के असे एकूण ५३ हजार ३२८ म्हणजेच ३४ टक्के पदे रिक्त आहेत.

पाच बेस्ट वॉर्ड (तक्रार सोडविण्याचे प्रमाण)
ग्रँटरोड-२० दिवस, माटुंगा- १८ दिवस, वांद्रे - ९९.१२ टक्के प्रमाण,
घाटकोपर - १७ दिवस, कुलाबा - ९९.७६ टक्के, कांदिवली - ९९.३१ टक्के.

तक्रार निवारणासाठी
अधिक कालावधी
दादर - ४५.२७ टक्के, कुर्ला- १४१ दिवस, मालाड - ८५ दिवस, दहिसर - ६७ दिवस, मुलुंड - ४५.७७ टक्के.

च् कुर्ला (एल)- १४१, मालाड (पी/ उत्तर)- ८५, दहिसर (आर/उत्तर)- ६७, सँडहर्स्ट रोड (बी)-६४ दिवस तक्रार निवारणासाठी लागले.
च्जी/ उत्तर (दादर), टी (मुलुंड), आर उत्तर (दहिसर), आर मध्य (बोरिवली) या प्रभागांमध्ये 2018 मध्ये तक्रारींचे निवारण करण्याची निकृष्ट कामगिरी अनुक्रमे ४५ टक्के, ४६ टक्के, ५० टक्के आणि ६१ टक्के होती.
च्२०१८ मध्ये शौचालयांतील पुरुष आणि महिलांच्या शौचकुपांच्या संख्येत ६६ टक्के असमानता आढळून आली आहे.
च्२०१७ मध्ये प्रभाग समित्यांच्या बैठकांना
८२ टक्के नगरसेवक अनुपस्थित होते, २०१८मध्ये ७९ टक्के नगरसेवक अनुपस्थित होते.

शिवसेनेत
मौनीबाबाच अधिक...
महापालिकेत सत्तेवर असूनही शिवसेनेतील बहुतांशी नगरसेवक प्रभाग समित्यांच्या बैठकांमध्ये एकही प्रश्न विचारत नाहीत. शिवसेनेच्या सात, राष्ट्रवादीच्या दोन तर एमआयएम, भाजप आणि मनसेच्या प्रत्येकी एका नगरसेवकाने मार्च २०१७ ते डिसेंबर २०१८ या कालावधीत प्रभाग समित्यांमध्ये एकही प्रश्न विचारला नसल्याचे या अहवालात म्हटले आहे.
हे ठरले मौनी बाबा...
गुलनाझ सलिम कुरेशी (एमआयएम), जगदीश थैवालपील (शिवसेना), केशरबेन पटेल (भाजप), मनिषा रहाटे (एनसीपी), राजराजेश्वरी रेडकर (शिवसेना), रमेश कोरगावकर (शिवसेना), रेशमबानो खान
(एनसीपी), ऋतुजा तारी (शिवसेना), संजय तुर्डे (मनसे), वसंत नकाशे (शिवसेना), विशाखा राऊत
(शिवसेना) आणि यशवंत जाधव (शिवसेना) या नगरसेवकांनी प्रभाग समितीच्या बैठकीत एकही प्रश्न विचारलेला नाही.