राज्यभरात सरकारविरोधी ४५ याचिका न्यायालयात; विकासकामांना स्थगिती, एकत्रित सुनावणी

न्यायालयाने गंभीर दखल घेत १६ जून रोजी सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेण्याचे स्पष्ट केले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने मंजुरी दिलेल्या कोट्यवधींच्या विकासकामांना स्थगिती देण्यात आली. सरकारच्या या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या एकूण ४५ याचिका हायकोर्टाच्या मुंबईसह, संभाजीनगर, नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आल्याची माहिती शुक्रवारी देण्यात आली. त्यावर न्यायालयाने त्याची गंभीर दखल घेत १६ जून रोजी सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेण्याचे स्पष्ट केले.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांनीही सरकारच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. आर्थिक वर्ष २०२१- २२ व २०२२-२३ या काळात महाविकास आघाडीने येवला मतदारसंघातील जलसंधारण, नियोजन व पर्यटन, ग्रामविकास, अल्पसंख्याक विकास व अन्य  विकासकामांसाठी ४७ कोटी ५० लाख रुपये निधी मंजूर केला होता.

मात्र, राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारने या विकासकामांना स्थगिती दिल्याचे भुजबळ यांनी याचिकेत म्हटले आहे. शुक्रवारी त याचिकेवरील सुनावणी प्रभारी मुख्य न्या. नितीन जामदार व न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठापुढे होती. वर्कऑर्डर  काढल्यानंतरही सरकारने विकासकामांना स्थगिती दिल्याची बाब भुजबळ यांच्या वकिलांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणली. त्यावर सरकारी वकील मनीष पाबळे यांनी सरकारने दिलेल्या स्थगितीला आव्हान देणाऱ्या ४५ याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घ्यावी, अशी विनंती यांनी केली.