463 गृहनिर्माण प्रकल्पांची रखडपट्टी; महारेराच्या संकेतस्थळावर अद्ययावत माहिती नसल्याने कारवाई

गृहनिर्माण प्रकल्पांचा तीन महिन्यांचा प्रगती अहवाल महारेराच्या संकेतस्थळावर अद्ययावत केलेला नाही, अशा गृहनिर्माण प्रकल्पांवर कारवाईला सुरुवात झाली आहे.

मुंबई : गृहनिर्माण प्रकल्पांचा तीन महिन्यांचा प्रगती अहवाल महारेराच्या संकेतस्थळावर अद्ययावत केलेला नाही, अशा गृहनिर्माण प्रकल्पांवर कारवाईला सुरुवात झाली आहे. फेब्रुवारी, मार्चमध्ये नोंदवलेल्या सुमारे १,१४३ पैकी सुमारे ४६३ प्रकल्पांवर प्रतिसादाअभावी प्रकल्प स्थगितीची कारवाई अंतिम टप्प्यात आहे. सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून त्याबाबत लवकरच निर्णय घेतला जाणार आहे.

तीन महिन्यांत किती घरांची नोंदणी झाली, किती पैसे आले, किती खर्च झाले, प्रकल्पाच्या आराखड्यात काही बदल झाला का? ही माहिती महारेराच्या संकेतस्थळावर नोंदवणे, अद्ययावत करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. त्यानुसार, ग्राहक हिताच्या दृष्टीने याची अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी महारेराने जानेवारीत नोंदवलेल्या प्रकल्पांचे अहवाल तपासणे सुरू केले.

ग्राहकांची गुंतवणूक सुरक्षित करण्याची काळजी घेत असताना पारदर्शकता यावी, यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. फेब्रुवारी, मार्चमध्ये नोंदवलेल्या प्रकल्पांच्या प्रगती अहवालाबाबतचा उत्तम प्रतिसाद ही दिलासा देणारी बाब आहे. मात्र अनेक प्रकल्प अहवाल अद्ययावत करताना दिसत नाहीत. या उदासीन प्रकल्पांवर  कठोर कारवाई केली जाईल.

- अजय मेहता, अध्यक्ष, महारेरा

काय अपेक्षित आहे?

 महारेरा नोंदणी क्रमांकनिहाय संबंधित प्रकल्पाचे राष्ट्रीयकृत बँकेत स्वतंत्र खाते उघडावे लागते.

  ग्राहकांकडून नोंदणी पोटी येणाऱ्या पैशांतील ७० टक्के पैसे या खात्यात ठेवावे लागतात.

 संबंधित प्रकल्पाच्या कामासाठी पैसे काढताना किती काम झाले, किती खर्च अपेक्षित आहे हे प्रकल्पाचे प्रकल्प अभियंता, वास्तुशास्त्रज्ञ आणि सनदी लेखापाल यांनी प्रमाणित केलेली प्रपत्रे पैसे काढताना सादर करावे लागतात.

 महारेराकडेही हे प्रपत्र पाठवणे आवश्यक असते.

 पैसे काढलेले नसल्यास आणि किती पैसे बँकेत भरले याचा तपशील संकेतस्थळावर देणे आवश्यक असते.