४६३ गृहनिर्माण प्रकल्प स्थगित होणार; कठोर कारवाई केली जाणार

महारेराकडून करण्यात येत असलेल्या कारवाईचा सकारात्मक परिणाम दिसायला सुरुवात झालेली आहे

मुंबई - गृहनिर्माण प्रकल्पांचा त्रैमासिक प्रगती अहवाल महारेराच्या संकेतस्थळावर अद्ययावत न करणाऱ्यांवरील कठोर कारवाई सुरू असून, आता, ४६३ गृहनिर्माण प्रकल्प स्थगित होणार आहेत.

महारेराकडून करण्यात येत असलेल्या कारवाईचा सकारात्मक परिणाम दिसायला सुरुवात झालेली आहे.  कारण जानेवारी महिन्यात 746 पैकी  फक्त 2 प्रकल्पांनी स्वतःहून हा त्रैमासिक प्रगती अहवाल अद्ययावत केला होता.  याउलट फेब्रुवारीतील 700 प्रकल्पांपैकी 131 प्रकल्पांनी आणि मार्चमधील 443 प्रकल्पांपैकी 150  प्रकल्पांनी मात्र कुठल्याही नोटीस शिवाय प्रगती अहवाल अद्ययावत केलेला आहे. सादर केलेला आहे. म्हणजे जानेवारीत 0.2% असा नगण्य असणारा प्रतिसाद फेब्रुवारी महिन्यात 18.71% झाला आणि मार्च महिन्यात तो जवळजवळ दुपटीने वाढून 34 टक्के झाला आहे. 

आणखी कठोर कारवाई केली जाणार

गृहनिर्माण क्षेत्रातील ग्राहकांची गुंतवणूक सुरक्षित आणि संरक्षित करण्याची काळजी घेत असताना, या क्षेत्रात जास्तीतजास्त पारदर्शकता आणि जबाबदेयता यावी यासाठी महारेरा सातत्याने प्रयत्नशील आहे . त्रैमासिक प्रगती अहवाल दिलेल्या कालावधीत अद्ययावत होणे,  हे यासाठी अत्यावश्यक आहे. फेब्रुवारी, मार्च मध्ये महारेराकडे नोंदवलेल्या काही प्रकल्पांचा त्रैमासिक प्रगती अहवालाबाबतचा प्रतिसाद , ही काही प्रमाणात दिलासा देणारी बाब आहे. तरीही अनेक प्रकल्प अद्यापही त्रैमासिक अहवाल अद्ययावत करण्याच्या विनियामक तरतुदींची पूर्तता करताना दिसत नाही. या उदासीन प्रकल्पांवर  कठोर कारवाई करण्यासाठी महारेरा कटिबद्ध आहे.
- अजय मेहता, अध्यक्ष, महारेरा

3 महिन्यांत किती सदनिका, गॅरेजची  नोंदणी झाली ,  किती पैसे आले ,  किती खर्च झाले, प्रकल्पाच्या आराखड्यात काही बदल झाला का ? इत्यादी माहितीचा तपशील असलेले प्रपत्र 1, 2 आणि 3 महारेराच्या संकेतस्थळावर नोंदवणे, अद्ययावत करणे कायद्याने बंधनकारक आहे.

दिरंगाई खपवून घेतली जाणार नाही
विनिमयामक तरतुदींची ग्राहकहिताच्या दृष्टीने काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी महारेराने जानेवारीत नोंदवलेल्या प्रकल्पांच्या पहिल्या तिमाही अहवालांपासून प्रकल्पांच्या तिमाही वित्तीय प्रगती अहवालाचे सनियंत्रण सुरू केले. याबाबतचा निष्काळजीपणा, दिरंगाई खपवून घेतली जाणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका महारेराने घेतलेली आहे.

व्यवहार प्रभावित
जानेवारीत  नोंदवलेल्या 746 प्रकल्पांपैकी 744 प्रकल्पांना कलम 7 अंतर्गत नोटीस बजावून थेट 363 प्रकल्पांची नोंदणी स्थगित केली. ज्यामुळे या प्रकल्पांचे सर्व व्यवहार प्रभावित झाले. याचा सकारात्मक परिणाम फेब्रुवारी , मार्चमध्ये नोंदवलेल्या प्रकल्पांबाबत झालेला दिसतो. फेब्रुवारीत नोंदवलेल्या 700 प्रकल्पांपैकी आणि मार्चमध्ये नोंदवलेल्या 443 प्रकल्पांपैकी अनुक्रमे 131 आणि 150 प्रकल्पांनी विहित कालावधीत आपापली त्रैमासिक प्रपत्रे संकेतस्थळावर अद्ययावत करून महारेराकडे सादर केली. 

कारवाई अंतिम टप्प्यात

फेब्रुवारी , मार्चमध्ये नोंदवलेल्या या सुमारे ११४३ प्रकल्पांपैकी सुमारे 463 ( फेब्रुवारी 239 आणि मार्च 224 असे एकूण 463 प्रकल्प) प्रकल्पांवर प्रतिसादाअभावी कलम 7 अंतर्गत प्रकल्प स्थगितीची कारवाई अंतिम टप्प्यात आहे. सर्व विहित प्रक्रिया पूर्ण करून त्याबाबत लवकरच निर्णय घेतला जाणार आहे.
काय आहे बंधनकारक

स्थावर संपदा अधिनियमातील कलम 11 विनियामनाचे नियम 3,4 आणि 5 शिवाय 5 जुलै 2022 चा आदेश क्रमांक 33 /2022 चेही कलम 3 आणि 4 नुसार प्रत्येक विकासकाला तिमाही /वार्षिक असे कालबद्ध रीतीने विहित विवरण प्रपत्रे संकेतस्थळावर अद्ययावत करणे बंधनकारक आहे.

हिशोब द्यावा लागणार

यात आणखी एक महत्त्वाची बाब अशी की महारेरा  नोंदणीक्रमांकनिहाय  संबंधित प्रकल्पाचे राष्ट्रीयकृत बँकेत स्वतंत्र खाते उघडावे लागते. ग्राहकांकडून नोंदणी पोटी येणाऱ्या पैशातील 70 टक्के पैसे या खात्यात ठेवावे लागतात. संबंधित प्रकल्पाच्या कामासाठी पैसे काढताना किती काम झाले, अदमासे किती खर्च अपेक्षित आहे हे प्रकल्पाचे प्रकल्प अभियंता, वास्तुशास्त्रज्ञ आणि सनदी लेखापाल यांनी प्रमाणित केलेले प्रपत्र 1,2 आणि 3 पैसे काढताना सादर करावे लागतात.

प्रमाणपत्रावर काय असते

प्रपत्र महारेराकडेही पाठवणे आवश्यक असते. अर्थात विहित तिमाहीत पैसे काढलेले नसल्यास तसे  आणि या कालावधीत किती पैसे बँकेत भरले याचा तपशील स्वप्रमाणित करून तसे  प्रमाणपत्र संकेतस्थळावर देणे आवश्यक असते. या सर्व बाबी विकासकांना महारेराकडे  त्यांच्या  प्रकल्पाची नोंदणी करताना स्पष्ट केलेल्या आहेत. एवढेच नाही त्यांना देण्यात आलेल्या महारेरा प्रकल्प नोंदणी प्रमाणपत्रावरही याचा स्पष्ट उल्लेख असतो.