राज्यातील वेगवेगळ्या कनिष्ठ न्यायालयांत ४६,७७,८९१ प्रकरणे प्रलंबित

निकाल देण्यास विलंब का झाला याची कारणे द्या; जिल्हा न्यायालयांच्या प्रधान न्यायाधीशांना महानिबंधकांच्या सूचना

दीप्ती देशमुख

मुंबई : जलदगतीने न्याय मिळणे हा प्रत्येक नागरिकाचा अधिकार आहे. राज्यातल्या वेगवेगळ्या कनिष्ठ न्यायालयांत मार्च २०२१ पर्यंत ४६,७७,८९१ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. हे चित्र बदलण्यासाठी फेब्रुवारीत उच्च न्यायालयाच्या महानिबंधकांनी राज्यातील सर्व जिल्हा न्यायालयांच्या प्रधान न्यायाधीशांना दर महिन्याला बैठक घेऊन निकाली काढलेली प्रकरणे आणि निकाल देण्यास विलंब का झाला? याची कारणे देण्यास सांगितले आहे. यासंदर्भातील अहवालही दर महिन्याच्या ५ तारखेला सादर करण्याची विनंतीही केली आहे.

कोरोनामुळे लॉकडाऊन झाल्याने कनिष्ठ न्यायालयांचा कारभार अंशत: सुरू होता. तरीही या काळात राज्यातील सर्व कनिष्ठ न्यायालयात प्रकरणे दाखल करण्यात येत होती. राज्यात सर्व प्रकारच्या कनिष्ठ न्यायालयांत दिवाणी १३,९३,३३२ तर फौजदारी ३२,८४,५५९ प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे नॅशनल ज्युडीशिअल डाटा ग्रीडमध्ये नमूद आहे. याच कालावधीत दिवाणी ४४,३४,५३४ तर फौजदारी १,१६,१४,९९५ प्रकरणे मिळून एकूण १,६०,४९,५३१ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली.

प्रकरणे प्रलंबित राहण्याची अनेक कारणे आहेत त्यात महत्त्वाचे म्हणजे अपुरे मनुष्यबळ आणि पायाभूत सुविधांचा अभाव हे आहे. याशिवाय कधीकधी वकिलांकडूनही वेळकाढूपणा होतो. या पार्श्वभूमीवर महानिबंधकांनी जिल्हा न्यायालयांच्या प्रधान न्यायाधीशांना फेब्रुवारीत महानिबंधकांनी राज्यातील सर्व प्रधान न्यायाधीशांना तालुका पातळीवरील सर्व न्यायालयीन अधिकाऱ्यांबरोबर महिन्यातून एकदा बैठक घेऊन जलदगतीने न्यायदानाच्या आड येत असलेल्या बाबींबाबत चर्चा करण्याची सूचना केली. तसेच दिवाणी व फौजदारी खटल्यांत किती साक्षीदार बोलावले, सरकारने दाखल केलेल्या फौजदारी खटल्यांतील किती साक्षीदारांना साक्ष न नोंदविता परत पाठविले आणि त्याची कारणे अहवालात नमूद करण्याची सूचनाही या पत्राद्वारे केली. त्याचवेळी ठरलेल्या प्रमाणानुसार दिवाणी व फौजदारी प्रकरणे, जुनी प्रकरणे निकाली काढण्यात येतात की नाही? नसतील तर त्याचीही कारणे, या अहवालात नमूद करण्याची सूचना महानिबंधकांनी प्रधान न्यायाधीशांना केली. या संदर्भातील अहवाल रजिस्ट्रार (इन्सपेक्टर) यांच्याकडे दर महिन्याच्या ५ तारखेला सादर करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.

राज्यातील वेगवेगळ्या कनिष्ठ न्यायालयांत ३० वर्षांपासून आतापर्यंत दिवाणी व फौजदारी एकूण २१,८६२ प्रकरणे प्रलंबित आहेत.

वर्षे एकूण (दिवाणी व फौजदारी) प्रकरणे

०-१ ११,९३,९८८

१-३ १५,४४,९१८

३-५ ८,५५,६५९

५-१० ७,५५,६५२

१०-२० २,४७,६३७

२०-३० ५७,८७५

३० वर्षांवरील २१,८६२

- गेल्या महिन्यात या सर्व न्यायालयांत मिळून १,३१,२६० प्रकरणे दाखल झाली. तर ९०,४९७ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. ज्येष्ठ नागरिकांनी ३,४७,७९५ तर महिलांनी ३,६९,५५९ प्रकरणे दाखल केली.

- २०१५ ते २०२० या पाच वर्षांत कनिष्ठ न्यायालयात ८६,५५,३८२ प्रकरणे दाखल झाली. तर त्याच कालावधीत ७०,१९,८३३ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली.