राज्यात प्राथामिक केंद्रप्रमुखांची ४७ % पदे रिक्त; विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर परिणाम

जिल्हा परिषदांमधील प्राथमिक शाळांमध्ये शिक्षणाचे सूक्ष्म नियोजन, सतत उपस्थिती टिकविणे व शैक्षणिक दर्जा उंचावण्याकरिता निर्माण करण्यात आलेली प्राथमिक केंद्र प्रमुखांची एकूण पदांपैकी ४६.९६ % पदे रिक्त असल्याची माहिती समोर आली आहे.

 

मुंबई : जिल्हा परिषदांमधील प्राथमिक शाळांमध्ये शिक्षणाचे सूक्ष्म नियोजन, सतत उपस्थिती टिकविणे व शैक्षणिक दर्जा उंचावण्याकरिता निर्माण करण्यात आलेली प्राथमिक केंद्र प्रमुखांची एकूण पदांपैकी ४६.९६ % पदे रिक्त असल्याची माहिती समोर आली आहे. यामुळे प्राथमिक शाळांच्या पर्यवेक्षण व मार्गदर्शनावर परिणाम होत आहे. काही जिह्यातील रिक्त पदांची संख्या जास्त असल्याने असलेल्या केंद्र प्रमुखांवर अतिरिक्त ताण येत असून त्याचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर होत आहे. त्यामुळे प्राथमिक शिक्षण संचालयाने राज्यातील केंद्रप्रमुखांची रिक्त पदे ही तातडीने पदोन्नतीने भरण्याची परवानगी  अशी मागणी अपर मुख्य सचिवांना पत्र लिहून केली आहे. सद्यपरिस्थित शाळा सुरु नसताना आणि ऑनलाईन अभ्यासक्रमाच्या नियोजन आणि समन्वयासाठी ही पदे भरणे आवश्यक ठरणार आहे.

शिक्षकांच्या वेतनश्रेणीतील पदे सेवा ज्येष्ठता व गुणवत्ता या निकषांनुसार प्रशिक्षित पदवीधर प्राथमिक शिक्षकांच्या संवर्गातील त्यांच्या सेवाज्येष्ठतेनुसार १०० टक्के पदोन्नतीने भरण्यात येत होती. मात्र त्यानंतर नवीन आदेशानुसार केंद्रप्रमुखांची ४० टक्के पदे सरळसेवेने आणि ३० टक्के पदे विभागीय मर्यादित स्पर्धा परीक्षेने तर उर्वरित ३० टक्के पदोन्नतीने भरण्याचे आदेश निर्गमित करण्यात आले. या निर्णयावर केंद्रप्रमुख म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या शिक्षकांना पदवीधर  शिक्षक पदावर अथवा समकक्ष पदावर पदावनात करताना अनेक रिट याचिका न्यायालयात डाकघळ करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे केंद्र प्रमुखांच्या भरतीचा विषय लांबला गेला आहे. मात्र सद्यस्थितीत ऑनलाईन अभ्यासाचे नियोजन आणि समन्वयनासाठी या पदांची आवश्यकता असल्याचे शिक्षण संचालकांनी स्पष्ट केले.

स्पर्धा परीक्षेद्वारे रिक्त पदे भरताना सध्या कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर अनेक अडचणी येणार आहेत शिवाय या प्रक्रियेला बराच कालावधीही जाऊ शकतो. त्यामुळे स्पर्धा परीक्षेद्वारे भरतीनेउमेद्वार उपलब्ध होईपर्यंत सदरची रिक्त पदे पदोन्नती प्रक्रियेने तात्पुरत्या स्वरूपात भरण्याची परवानगी प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाचे संचालक जगताप यांच्याकडून पत्राद्वारे करण्यात आली आहे. सद्यस्थितीत राज्यात केंद्रप्रमुखांची ३३ जिल्ह्यांत एकूण ४६९५ पदे मंजूर असून त्यापैकी २४८२ पदे कार्यरत आहेत. २२०५ पदे ही रिक्त असून त्यामुळे  प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण आणि साक्षरता अभियानसंदर्भात शिक्षणाचे सूक्ष्म नियोजन यांत अडथळे येत आहेत.