मुंबई : मुंबईतील खड्ड्यांची गंभीर दखल थेट सर्वाेच्च न्यायालयाने घेतल्यामुळे मुंबई महापालिका प्रशासनाचे धाबे दणाणले आहे. खड्ड्यांची आकडेवारी व ते बुजविण्याची पद्धत अशी सर्वच माहिती न्यायालयाने मागविल्याने अधिकाऱ्यांची झोप उडाली आहे. त्याचे तीव्र पडसादमहापालिकेच्या महासभेत उमटल्यानंतर येत्या ४८ तासांत सर्व खड्डे बुजविण्यात येतील, असे आश्वासन अतिरिक्त आयुक्त विजय सिंघल यांनी गुरुवारी दिले. तसेच कामचुकार ठेकेदारांना नोटीस बजाविण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.
पावसामुळे मुंबईचे रस्ते खड्ड्यांत गेले आहेत. त्यात पावसाचे पाणी तुंबल्याने खड्ड्यांचा अंदाज येत नसून वाहनचालकांच्या अडचणींत भर पडली आहे. वाहन घसरणे, पादचारी पडण्याचे अपघात घडत आहेत. याबाबत पालिका प्रशासनाला स्थायी समितीत जाब विचारणाºया विरोधी पक्षांना सत्ताधाºयांनी रोखले होते. त्यामुळे आज हा प्रश्न पालिकेच्या महासभेतच उपस्थित करण्यात आला.ठोस निर्णय घ्यावा लागलासर्वाेच्च न्यायालयानेही दिल्ली व मुंबईच्या खड्ड्यांवरून केंद्र सरकारला फैलावर घेतले आहे. यामुळे नगरसेवकांना थातूरमातूर उत्तर देऊन वेळ मारून नेणाºया प्रशासनाला अखेर ठोस उपाय सांगणे भाग पडले. या वेळी माहिती देताना वांद्रे, मेहबुब स्टुडिओ येथे खड्डे बुजविण्यात कामचुकारपणा करणाºया ठेकेदाराला नोटीस बजावण्यात आली आहे. तसेच येत्या ४८ तासांत खड्डे बुजविण्याचेकाम करण्यात येईल, असे प्रशासनाने महासभेत स्पष्ट केले. मुंबई, दिल्लीमध्ये खड्डे किती आहेत? : मुंबई व दिल्ली या दोन महानगरांतील जीवघेण्या खड्ड्यांविषयी संताप व्यक्त करतानाच, तेथे किती खड्डे आहेत, याची आकडेवारी द्या, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिले.कुर्ला पश्चिम येथील मायकल शाळा, कोहिनूर कॉलनी येथील खड्डे बुजविण्यासाठी चक्क विटा, डेब्रिज यांचा वापर ठेकेदारांनी केला आहे. अशा ठेकेदारांवर काय कारवाई करणार?- दिलीप लांडे, सुधार समिती अध्यक्षपावसाळ्याला सुरुवात होण्यापूर्वी रस्ते कामांसाठी महापालिकेने १२०० कोटी रुपये खर्च केले. मात्र चार दिवसांच्या पावसात कोट्यवधी रुपये पाण्यात गेल्याची स्थिती आहे. मुंबईत अनेक ठिकाणी खड्डेमय रस्ते झाले आहेत. कररूपाने जमा झालेला पैसा ठेकेदारांच्या घशात घातला जात असून नागरिकांना मात्र खड्ड्यांमुळे त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. - रवी राजा, विरोधी पक्षनेतेघाटकोपर येथील रस्त्यांची चाळण झाली आहे. येथील नागरिकांमध्ये संताप पसरला असून नगरसेवकांना त्यांचा सामना करावा लागत आहे. ठेकेदारांवर प्रशासनाचा कोणताही अंकुश राहिलेला नाही. अधिकारी आणि ठेकेदार यांची अभद्र युती पालिकेच्या तिजोरीवर दरोडाघालण्याचे काम करीत आहे. - राखी जाधव, राष्ट्रवादी काँग्रेस - गटनेता